प्रत्यक्षात योजनांच्या निधीचा वापर प्रभागांतील छोटय़ा कामांसाठी पुणे : महापालिका अंदाजपत्रकामध्ये विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश करून योजनांचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या योजना आणि प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेला निधी प्रभागातील किरकोळ कामांसाठी मोठय़ा प्रमाणात वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात मोठय़ा योजनांचा समावेश केवळ निधी पळविण्यासाठीच करण्यात येत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सायकल योजना, एकात्मिक वाहतूक आराखडा, नदी सुधार योजना, वर्तुळाकार मार्ग, उड्डाणपूल, वाहनतळ विकसन, आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी, बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्निर्माण, नाटय़गृहे-कलादालनांची देखभाल दुरुस्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, स्वच्छ सर्वेक्षण आदी योजनांसाठी राखीव असलेल्या निधीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मिळून डल्ला मारला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आर्थिक शिस्त लागावी या हेतूने काही उपाययोजना केल्या होत्या. त्यामध्ये अंदाजपत्रकातील कामांचा निधी त्याच कामांसाठी वापरण्यात यावा, अन्य कामांसाठी तो वापरण्याची परवानगी मागण्यात येऊ नये, कामे पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशा काही उपाययोजनांचा त्यात समावेश होता. मात्र आयुक्तांचे आदेश धुडकावून स्थायी समितीपुढे सर्रास निधी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. स्थायी समितीपाठोपाठ मुख्य सभेनेही अशा प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. नगरसेवकांबरोबरच अधिकाऱ्यांकडूनही असे प्रस्ताव स्थायी समितीला देण्यात आले आहेत. यंदा लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मोठय़ा प्रकल्पांची वा योजनांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. ज्या योजनांची कामे यापूर्वीच सुरू झाली आहेत, त्यांची कामेही संथ गतीने सुरू आहेत. त्यामुळे योजनांचा निधी शिल्लक राहणार असल्याचे दिसून येताच या निधीची पळवापळवी करण्यास सुरुवात झाली आहे. जवळपास शंभर कोटी रुपयांचा निधी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रभागातील कामांसाठी वळविला आहे. विविध विभागांकडूनही निधीची वर्गीकरणे पाणीपुरवठा, आरोग्य, घनकचरा, विद्युत विभाग, पथ, समाजकल्याण या विभागांनी त्यांच्या विभागातील काही कामांसाठी निधीची चणचण भासत असल्याचे सांगून अन्य कामांसाठीचा राखीव निधी त्या त्या विभागाच्या कामांना देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाने २५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने २७ कोटी, विद्युत विभागाने १० कोटी, आरोग्य विभागाने २० कोटी, सांडपाण्यासाठी ५ कोटी, मालमत्ता व्यवस्थान विभागाने ३ कोटी रुपये अन्य कामातून उपलब्ध करून घेतले आहेत. याशिवाय शहरी गरीब योजनेसाठी कोटय़वधी रुपयेही अशाच प्रकारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय समाज विकास विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीही १५ कोटी, भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला २० कोटी रुपये, घनकचरा व्यवस्थापन विभागास ६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अंदाजपत्रकात प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र ती संपूर्ण खर्ची पडतेच असे नाही. तांत्रिक आणि अन्य कारणांमुळे प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यास विलंब लागतो. अशावेळी हा निधी वाया जाण्याची भीती असते. त्यामुळे महत्त्वाच्या अन्य कामांसाठी निधी घेणे अयोग्य नाही. - मुरलीधर मोहोळ, महापौर
