पुणे : कचरा म्हणून टाकल्या जाणाऱ्या गाद्या, सोफा, कपडे तसेच लेदर यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने रामटेकडी कचरा प्रकल्पात ७५ टन क्षमतेचा नवीन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५ वर्षे ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी ६६ कोटी ८ लाख ५३ हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. याचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. दरम्यान, स्थायी समितीची बुधवारी सभा तहकूब केल्यानंतर हा विषय स्थायी समितीसमोर दाखल करून तो घाईगडबडीत मान्य करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा महापालिकेत रंगली आहे.

स्थायी समितीने या कामाला मान्यता दिल्याने हे काम मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्यूशन एलएलपी पुणे या कंपनीला मिळाले आहे. त्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी १३ कोटी ३ लाख ७५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तर, त्यानंतर १५ वर्षांत एकूण ६६ कोटी ८ लाख ५३ हजार ४४४ रुपये दिले जाणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. कचऱ्यातील प्रक्रिया न होणाऱ्या गाद्या, चिंध्या, फर्निचर, लेदर, रस्त्यांवरील गाड्या यांची वाहतूक करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ठेकेदाराला महापालिका प्रतिटन ६९० रुपये वाहतूक खर्च देण्यात येणार आहे.

घनकचरा विभागाने या प्रकल्पासाठी सूस, बाणेर येथील एका जागेची निवड केली होती. मात्र, येथे या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता असल्याचे महापालिका प्रशासनाने रामटेकडी येथील महापालिकेचा भूखंड या प्रकल्पासाठी मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

घनकचरा विभागाचा हा प्रस्ताव बुधवारी आयुक्त कार्यालयात दाखल झाला. आयुक्तांनी त्याला तातडीने मान्यता दिल्यानंतर तो नगरसचिव विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक होते. बुधवारची बैठक तहकूब झाल्यानंतर रात्री ८.२० वाजता हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे दाखल झाला. त्यासाठी आयुक्त कार्यालय व नगरसचिव कार्यालयातील कर्मचारी रात्रीपर्यंत महापालिकेत होते. गुरुवारी हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. नगरसचिव विभागाचे इंटरनेट चालत नव्हते, त्यामुळे प्रस्ताव उशिरा दाखल झाला. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दाखल केला होता, असा खुलासा नगरसचिव योगिता भोसले यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी अनेक चुकीचे धोरणात्मक निर्णय घेतले असून आवश्यकता नसतानाही कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढून त्याला मान्यता दिली आहे. आयुक्त डॉ. भोसले यांच्या कारभाराची चौकशी करावी. नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंत महापालिका आयुक्त म्हणून डॉ. भोसले यांनी घेतलेल्या निर्णयाची श्वेतपत्रिका काढावी. – प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी धडपड?

महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. डॉ. भोसले ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या कार्यकाळातील गुरुवारी झालेली स्थायी समितीची अखेरची बैठक होती. बुधवारीच ही बैठक होणार होती. मात्र, या दिवशी अनेक विषय दाखल करून घेऊन गुरुवारपर्यंत ही बैठक तहकूब करण्यात आली होती. तहकूब बैठकीत आयत्यावेळी नवीन विषय मान्यतेसाठी आणता येत नाही. त्यामुळे बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत नगरसचिव कार्यालयात निविदांचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.