पुणे : लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून उमेदवार आणि विविध राजकीय पक्षांकडून सशुल्क जाहिराती सोशल मीडियावरुन केल्या जात आहेत. मात्र, सशुल्क जाहिरात करण्यापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण समितीमार्फत (एमसीएमसी) जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीरकण करुन घेणे आवश्यक आहे. पूर्वप्रमाणीरकण न करणाऱ्या सात जणांना जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बाजवली आहे. तसेच तात्काळ खुलासा करावा, असे बजावले आहे. त्यामध्ये भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या ठिकाणी प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपले उमेदवार निश्चित केले आहेत. त्यांचे समर्थक, पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या उमेदवाराचा प्रचार सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या कंपनीला पैसे देऊन करत आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने असे करता येत नाही. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सहा जणांची टीम तयार केली आहे. त्यात तीन जण सायबर पोलीस, एक सोशल मिडिया तज्ज्ञ आणि जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ सोशल मीडियावर सशुल्क केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे अवलोकन करतात. त्या जाहिराती एखादा उमेदवार किंवा पक्षाला फायदा व्हावा, यासाठी केल्या असतील, असे निदर्शनास झाल्यास त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली जाते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील सात जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. हेही वाचा : पुण्यात सामोशामध्ये कंडोम, गुटखा आणि खडे; एकाला अटक दरम्यान, भाजपचे माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांना देखील जिल्हा प्रशासनाने नोटीस पाठविली आहे. बालवडकर यांनी फेसबुक पेजवरून आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महायुतीचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रचार केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक विभागाने बालवडकर यांना नोटीस बजावली आहे. याबाबत बालवडकर म्हणाले, की आचारसंहितेचे सर्व नियम पाळून फेसबुक पोस्ट केली होती. मात्र तरी देखील नोटीस आली. या नोटिसीला कायदेशीर उत्तर देऊ.
