नियमभंगाची पीएच.डी. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम मोडीत काढून पीएच.डी देत असल्याची कबुली सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेच दिली आहे. आयोगाचे नियम पाळले जात नसून ते पाळणे आवश्यक असल्याचा साक्षात्कारही विद्यापीठाला जवळपास ५ वर्षांनी झाला आहे. विद्यापरिषदेच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये विद्यापीठाने याबाबत उल्लेख केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फील, पीएच.डी देण्यासाठी २००९ मध्ये नवी नियमावली लागू केली. मात्र आयोगाच्या नियमांपैकी बहुतेक सारे नियम मोडीत काढून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दरवर्षी शेकडो पीएच.डी दिल्या. सगळे नियमाप्रमाणे असल्याचे सांगणाऱ्या विद्यापीठालाच आता आपण आयोगाचे नियम मोडत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. किंबहुना, आयोगाने दिलेली नियमावली पाळणे आवश्यक असल्याची कबुलीही विद्यापीठाने दिली आहे. विशेष म्हणजे आयोगाने २००९ मध्ये नियम केले. त्याचे २०१४ मध्ये परिपत्रकही विद्यापीठाने दिले. मात्र या नियमावलीचे पालन करणे आणि पीएच.डीसाठीचे निकष पाळणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाला २०१६ मध्ये कळले आहे. विद्यापीठाच्या जानेवारी आणि मे २०१६ मध्ये झालेल्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात याबाबत उल्लेख आहे. आयोगाच्या नियमानुसार पीएच.डीसाठीचा मार्गदर्शक हा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाचा नियमित आणि पूर्णवेळ प्राध्यापक असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील, दुसऱ्या विद्यापीठातील प्राध्यापक, हे पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक म्हणून काम करू शकत नाहीत. मार्गदर्शकासाठी असणारे निकष पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींनाही विद्यापीठाने मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिली आहे, असे विद्यापरिषदेच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाने ५८ वर्षांवरील प्राध्यापकांना पीएच.डीसाठी नवे विद्यार्थी देण्यात येऊ नयेत असा नियम केला. या नियमाचेही उल्लंघन केल्याची कबुली इतिवृत्तात देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने खुलासा मागितला विद्यापीठामध्ये नियमबाह्य़ पद्धतीने पीएच.डी देण्यात येत असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विद्यापीठाकडून पीएच.डी देण्यात नियमांचा भंग होत आहे का याबाबतचा खुलासा उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाकडे मागितला आहे.
