अंतरानुसार दर कपातीचा प्रस्ताव ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. याबाबत साखर आयुक्तांनी परिपत्रक काढले आहे. याबाबतच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याच्या सहकार खात्याची आहे. त्यामुळे ऊस वाहतूक खर्चाची कपात अंतरानुसार करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचा दावाही खासदार शेट्टी यांनी केला आहे. अंतरानुसार दर कपातीच्या प्रस्तावाला साखर संघाने विरोध करणे योग्य नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी केली जाणार, याचा जाब साखर आयुक्तांना विचारला जाणार आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे परिपत्रक रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. यंदाच्या हंगामापासून राज्य सरकारला परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी लागेल, असे खासदार शेट्टी यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या २५ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत यंदाच्या गाळप हंगामापासून सर्व साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूक खर्चाची कपात ही अंतरानुसार करण्यात यावी, असे ठरले होते. ऊस वाहतूक खर्च आकारणीकरिता तीन टप्पे मान्य करण्यात आले आहेत. याबाबत राज्याच्या साखर आयुक्तांनी चालू वर्षांत ८ मार्चला काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले आहेत. मात्र, खासगी साखर कारखानदार असलेले राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार का, असा सवाल खासदार शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील साखर कारखाने ऊस तोडणी खर्च कपात करताना सरसकट सरासरी पाचशे ते ८५० रुपये प्रतिटनपर्यंत तोडणी वाहतुकीच्या नावाने कपात करतात. राज्यात साखर कारखान्यांना पंचवीस किलोमीटर परिघाच्या सीमेचे संरक्षण असल्याने बहुतांश उसाचा पुरवठा लगतच्या कार्यक्षेत्रातून होतो. साखर कारखान्यांना अंतराचे संरक्षण दिलेले असता अनेकदा कारखाने बाहेरून कमी दरात ऊस खरेदी करतात. तो ऊस बऱ्याचदा कमी दिवसांचा आणि निकृष्ट दर्जाचा असतो. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना सरासरी एफआरपी कमी मिळते. तसेच जास्त वाहतूक खर्चाचा भुर्दंड जवळील ऊस पुरवठादाराला सोसावा लागतो. अंतराचे संरक्षण घ्यायचे आणि टप्प्यानुसार वाहतूक खर्च कपात नको, अशी दुटप्पी भूमिका साखर कारखानदार घेत आहेत, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला आहे.
