लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आलेल्या स्थानिक संस्था कराबद्दल (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्यामुळे महापालिकेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच मोठी पंचाईत झाली आहे. नेत्यांचे ऐकावे, तर उत्पन्नावर पाणी आणि एलबीटी हटवला नाही, तर पक्षविरोधात भूमिका असा प्रकार होणार असल्यामुळे महापौरांसह सर्व पदाधिकारी चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
एलबीटी लागू करताना पुण्यात मोठा विरोध झाला होता. मात्र तो विरोध न जुमानता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करत एलबीटी लागू केला. लोकसभा निवडणुकांनंतर मात्र व्यापारी संघटनांनी पुन्हा एकदा एलबीटी हटवण्याची मागणी लावून धरली असून आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ही मागणी होत असल्यामुळे राजकीय पक्षांनी आता सावध खेळी सुरू केली आहे. लोकसभा निकालांनंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लगेचच एलबीटी हटवण्याची मागणी केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही सोमवारी महापालिकेत एका कार्यक्रमानंतर बोलताना आमचा पहिल्यापासूनच एलबीटीला विरोध आहे, असे जाहीर केले. एलबीटीचा चेंडू राष्ट्रवादीने अशा प्रकारे काँग्रेसच्या अंगणात टोलवला असला, तरी नेत्यांच्या भूमिकेमुळे पुण्यात तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच अडचण झाली आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनुसार एलबीटी हटवल्यास महापालिकेची सर्व विकासकामे तातडीने थांबवावी लागतील, अशी परिस्थिती आहे. सध्या महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून दरमहा सरासरी १०० ते १२५ कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. एलबीटीची वसुली अद्यापही प्रभावीपणे सुरू झालेली नाही. तरीही जकातीच्या उत्पन्नापेक्षाही हे उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे ते यापेक्षाही अधिक मिळू शकते. एलबीटी हा कर महापालिकेसाठी अधिक उत्पन्न देणारा ठरला आहे. अशा परिस्थितीत नेत्यांचे ऐकायचे झाल्यास पुणे महापालिकेसमोर मोठेच आर्थिक आव्हान उभे राहील हे स्पष्ट आहे. एलबीटी हटवल्यावर दरवर्षी किमान सव्वा ते दीड हजार कोटी रुपये कोणत्या मार्गाने उभे करायचे हा प्रश्न महापालिकेपुढे उभा राहणार असल्यामुळे या परिस्थितीतून मार्ग काढणे सत्ताधारी राष्ट्रवादीला अवघड होणार आहे. नेमकी ही परिस्थिती ओळखून एलबीटी कोणत्याही परिस्थितीत हटवू नये अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. तसेच एलबीटी ठेवायचा, की जकात पुन्हा आणायची याचा निर्णय आता महापालिकांनीच घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

सक्षम पर्याय मिळाल्याशिवाय एलबीटी हटवता येणार नाही
– महापौर चंचला कोद्रे

कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी हटवता कामा नये
– अरविंद शिंदे, गटनेता काँग्रेस</span>

एलबीटी, जकात, व्हॅटवर अभिभार, एन्ट्री टॅक्स यापैकी कोणताही कर मंजूर नाही
– व्यापारी संघटनांची भूमिका