यंदाही नेहमीप्रमाणेच रेडीरेकनरचे दर निश्चित होणार घरे आणि जमिनींच्या किमती वाढण्यास कारणीभूत ठरण्याच्या घटकांपैकी एक असलेल्या रेडीरेकनर (वार्षिक बाजार मूल्य) दरांमध्ये वाढीबरोबरच घट करण्याची तरतूद महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यात करण्यात आली असली, तरी अद्याप त्याबाबत नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदाही नेहमीप्रमाणेच रेडीरेकनरच्या दरांची निश्चिती केली जाणार आहे. रेडीरेकनरचे नवे दर एक एप्रिलला जाहीर होणार आहेत. दरम्यान, बदललेल्या कायद्याची अंमलबजावणी यंदापासूनच करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा कमी दराने व्यवहार होत असलेल्या भागांमध्ये रेडीरेकनरचे दर कमी करता यावेत, यासाठी कायद्यात प्रथमच तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाला आता थेट या दरांबाबत हस्तक्षेप करता येणार आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे एक एप्रिल रोजी जे दर जाहीर करण्यात येणार आहेत ते वाढलेले वा कमी केलेले असणार याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सोमवारी देण्यात आली. रेडीरेकनरचे दर ठरविण्याचे सर्वस्वी अधिकार नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना असतात. आता त्यात शासन हस्तक्षेप करू शकणार असल्याने नगररचना मूल्यांकन विभागाच्या माध्यमातून राज्य शासन रेडीरेकनरच्या दराबाबत नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांना सूचना करू शकणार आहे. काही भागात रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षाही कमी दरात व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, नागरिकांना वाढीव रेडीरेकनरनुसारच शुल्क भरावे लागत आहेत. त्यातून संबंधित भागात घरांच्या किमतीवर परिणाम झाला आहे. बांधकाम व्यवसायात आलेली मंदी पाहता रेडीरेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात आली आहे. सद्य:परिस्थितीत रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून येत्या एक एप्रिल रोजी दर जाहीर केले जाणार आहेत. मात्र, बदललेल्या कायद्याचा फायदा नागरिकांना या वर्षीपासूनच देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
