बीडीपीतील जागांसाठी आठऐवजी चोवीस टक्के टीडीआरची शिफारस?

शहरात समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर बांधकामासाठी चोवीस टक्के टीडीआर दिला जाणार असल्याची चर्चा महापालिकेत जोरात सुरू असून तशी शिफारस शासनाला करण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. टेकडय़ांवर आठ टक्के ग्रीन टीडीआर द्यावा असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून जमीनमालकांना आठ ऐवजी चोवीस टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे.
समाविष्ट तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर कोणत्याही प्रकारे बांधकाम परवानगी न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. टेकडय़ांवरील जैववैविध्य उद्यानाबाबत (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) मोठा वाद झाल्यानंतर नेमका काय निर्णय घ्यायचा याची शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रो. जैन यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी न देता जमीनमालकांना जमिनीच्या मोबदल्यात आठ टक्के ग्रीन टीडीआर द्यावा अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस शासनाने स्वीकारली आहे. त्यानंतर आठ टक्के टीडीआरच्या प्रस्तावाबाबत नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या व प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या अशा दोन्ही मिळून तेरा हजार तीनशे हरकती-सूचना दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीही गेल्या महिन्यात पार पडली. नगररचना सहसंचालक अविनाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी झाली. पुढील प्रक्रियेत या सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे जाणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेत सुरू असलेल्या चर्चेनुसार बीडीपी क्षेत्रात आठ टक्के ग्रीन टीडीआरऐवजी चोवीस टक्के ग्रीन टीडीआर द्यावा अशी शिफारस शासनाला करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष जागेवर बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नसल्यामुळे हा टीडीआर अन्यत्र वापरता येईल. तसा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आल्यानंतर शासन चोवीस टक्के टीडीआरचा निर्णय घेईल, असेही सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. हरकती-सूचनांच्या वेळी गावांमधील नागरिकांनी एकमुखाने ग्रीन टीडीआरला विरोध केला होता, तर काही संस्था व नागरिकांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेससह भारतीय जनता पक्षाने बीडीपी क्षेत्रात काही प्रमाणात बांधकाम परवानगी असली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. या जागांवर मालकांना बांधकामासाठी परवानगी दिली नाही, तर तेथे अतिक्रमणे होतील, असेही गावांमधील नागरिकांचे म्हणणे आहे