उसाचे क्षेत्र घटल्याचा परिणाम; उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा
राज्यात उसाचे क्षेत्र यंदा कमालीचे घटले असल्याने गाळपाला ऊस मिळविण्यासाठी साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्याकडेच ऊस आणावा यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने आकर्षित केले जात असून, काही कारखान्यांनी उसाचा पहिला हप्ता ‘एफआरपी’पेक्षाही (रास्त व किफायतशीर भाव) जास्त देण्याची तयारी दर्शविली आहे. विशेषत: पुणे व सोलापूर जिल्ह्यतील कारखान्यांमध्ये ही स्थिती आहे. या निमित्ताने प्रथमच कारखान्यांमध्ये दरांबाबत रस्सीखेच सुरू असून, त्यातून उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकणार आहे.
मागील गळीत हंगामामध्ये राज्यात ९ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस होता. यंदा हे क्षेत्र ६ लाख ३३ हजार हेक्टपर्यंत खाली आले आहे. मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत यंदा ऊसक्षेत्र निच्चांकी आहे. राज्यात १४२ साखर कारखान्यांनी नोव्हेंबरमध्ये उसाचे गाळप सुरू केले आहे. खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांचा त्यात समावेश आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या सुमारे वीसने कमी आहे. मात्र उसाच्या क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घट झाल्याने ऊस मिळविण्यासाठी कारखान्यांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विभागानुसार प्रतिटन २,२०० ते २,३०० रुपये एफआरपी देण्याचा निणय घेण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, बहुतांश कारखान्यांकडून विविध कारणे दाखवून शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर दिला जात नाही. त्यामुळे कारखाना व शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा वादही होत असतात. यंदा मात्र ऊस गाळपासाठी आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी पहिला हप्ता वाढीव दराने देण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. पुणे जिल्ह्यातील दहा साखर कारखान्यांनी प्रतिटन २,४०० ते २,५०० रुपयांनुसार पहिला हप्ता देण्याचे जाहीर केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनीही अधिकाधिक ऊस गाळपाला येण्यासाठी प्रतिटन २,५५० रुपयांपर्यंत दर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरवाढीतून शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यामध्ये खासगी साखर कारखाने सध्या आघाडीवर आहेत.
शेतकऱ्यांना जादा दर देण्याचे कारखान्यांकडून जाहीर करण्यात येत असल्याबाबत साखर आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी कारखान्यांकडून जादा दर जाहीर केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात किती कारखाने जाहीर केलेला दर देतील, हेही पाहावे लागेल.
