तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश पुणे : महाडीबीटी पोर्टलवर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची पडताळणी करण्याचे काम शुल्क नियामक प्राधिकरणाचेच (एफआरए) असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम ३१ मार्चपर्यंत खर्च होणे आवश्यक असल्याने तातडीने काम पूर्ण करण्याचा आदेशही एफआरएला दिला आहे. त्यामुळे आता एफआरएलाच आता शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय, कृषी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून विविध शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यात शुल्क निर्धारण समितीकडून (एफआरए) शिक्षण संस्थांचे शुल्क निश्चित करून दिले जाते. त्यानंतर संस्थांकडून महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शुल्क मान्यतेसंदर्भातील माहिती भरली जाते. शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन ऑनलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. मात्र शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया एफआरएने करायची की महाआयटीने करायची या प्रशासकीय गोंधळात राज्यातील शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसत्ताने शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया रखडल्याची बाब उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागमंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी परिपत्रकाद्वारे शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश एफआरएला दिले आहेत. पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क आणि विकास शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नसल्याने संस्थांच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवता येत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. विनाअनुदानित संस्थांच्या शुल्काच्या प्रस्तावाची छाननी आणि पडताळणी करणे, अंतिम मान्यता देण्याची जबाबदारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाची आहे. २०२१-२२ मध्ये छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पुरवणी मागणीद्वारे १५५.५८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १३२.२४ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. डीबीटी संकेतस्थळावर संस्थांकडून प्राप्त झालेले शिक्षण शुल्क आणि विकास शुल्क मान्यता ही प्रशासकीय बाब असल्याने त्याची जबाबदारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव आणि त्यांच्या अखत्यारितील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आहे.
