विठ्ठलवाडी नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढण्याचे व प्रवाहाला अडथळा न करण्याचे हरित लवादाचे आदेश

विठ्ठलवाडी येथील नदीपात्रातील सर्व राडारोडा हटवा, पूररेषेत येणारे भराव व अतिक्रमणे काढून टाका, जिथे रस्ता पात्रात येत असेल तिथे भराव न टाकता तो उचलून घ्या. जनहिताबरोबर पर्यावरणाचे हित महत्त्वाचे असून, त्यासाठी गरज पडल्यास या नदीपात्रातील रस्त्याची पुनर्आखणी करा, असे आदेश गुरुवारी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले.
विठ्ठलवाडीपासून मुंबई-बंगळुरु महामार्गापर्यंत जाणारा नदीपात्रातील रस्ता वादग्रस्त ठरला आहे. हा रस्ता सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा सुमारे दीड किलोमीटरचा पट्टा नदीपात्रातून जातो. या रस्त्यामुळे नदीच्या पात्राला धोका निर्माण झाला असल्याबाबत सारंग यादवाडकर यांनी नवी दिल्ली येथील हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा अंतिम निकाल न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्यासह पाच जणांच्या न्यायपीठाने दिला. यादवाडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी काम पाहिले, तर पुणे महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अरविंद आव्हाड व अ‍ॅड. श्रीवास्तव यांनी काम पाहिले.
हा रस्ता करताना नदीपात्राला छेद जाऊ नये याची काळजी घ्यावी. तो जिथे पात्राला छेडत असेल, तिथे तो पिलर टाकून वर उचलून घ्यावा. त्यासाठी पात्रात भर घालू नये. नदीला मिळणारे नाले मुक्तपणे वाहायला हवे. रस्त्यासाठी नदीपात्रात बांधली जाणारी ‘रिटेनिंग वॉल’ व मातीचा भराव टाकण्याची कामे करण्यात येऊ नयेत. पात्रात टाकलेला राडारोडा हटवावा. पूररेषेच्या आत अतिक्रमणे होऊ देऊ नयेत व पात्रालगत बांधकामांना परवानगी देऊ नये. त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे आवश्यक ते नियम तंतोतंत पाळले जावेत. या अटी मान्य असतील तरच काम पूर्ण करावे. त्यासाठी गरज पडल्यास रस्त्याची पुनर्आखणी करावी, अशा स्वरूपाचे आदेश या लवादाने दिले.
या निकालाबाबत अ‍ॅड. सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली, की या निकालामुळे मुठा नदीचा विजय झाला आहे. पालिकेच्या नदीपात्रातील या रस्त्याच्या आखणीलाच धक्का बसला आहे. पालिकेला या रस्त्याची पुनर्आखणी करावी लागेल, त्यासाठी पुन्हा जनसुनवाईसुद्धा घ्यावी लागेल.
दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले, की हे काम करताना जलसंपदा विभागाचे नियम पाळण्यात आले आहेत. पुढील कामेसुद्धा नियमानुसार व लवादाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच केली जातील.