‘रेरा’ कायद्याच्या विपरीत वसुली बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या स्थावर संपदा नियामक कायद्यातील (रेरा) सर्व गणिते बांधकामातील चटई क्षेत्रावर (कार्पेट एरिया) असताना घर खरेदी करतानाचे मुद्रांक शुल्क मात्र बांधकाम क्षेत्रावरच (बिल्टअप एरिया) आकारले जात आहे. ‘रेरा’ कायदा लागू होऊनही त्याच्या विपरीत मुद्रांक शुल्काची वसुली होत असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊनही घर खरेदीदाराला भराव्या लागणाऱ्या एक टक्का स्थानिक संस्था करासह (एलबीटी) ‘रेरा’च्या विपरीत शुल्क आकारणीचाही फटका बसतो आहे. रेरा कायद्यामध्ये बांधकामातील चटई क्षेत्र नमूद करण्याचा आग्रह आहे. चटई क्षेत्रातील खांबाच्या (पिलर) खालील जागा आणि बाल्कनीचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रापेक्षा हे क्षेत्र कमी भरते. मात्र, मुद्रांक शुल्काच्या आकारणीसाठी वार्षिक बाजार मूल्य तक्ता (रेडी रेकनर) तयार करताना तो बांधकाम क्षेत्रानुसारच केला जातो. करारामध्ये एखाद्या सदनिकेचे चटई क्षेत्र दर्शविले असले, तरी संबंधित क्षेत्राला सरसकट २० टक्क्य़ांनी गुणले जाते. त्यातून येणारे क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरून त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. सदनिकांची विक्री करताना अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून करारनाम्यात विक्री क्षेत्र (सेलेबल एरिया) दर्शविण्यात येते. हे क्षेत्र अधिक असल्याने त्यावर वाढीव मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ‘रेरा’ कायदा लागू झाल्यामुळे प्रकल्याची नोंदणी करताना चटई क्षेत्र दर्शविण्यात येत आहे. त्यामुळे विक्री क्षेत्र किंवा बांधकाम क्षेत्र दर्शविण्याचा प्रश्नच राहिला नाही. असे असताना केवळ मुद्रांक शुल्काची आकारणी करतानाच बांधकाम क्षेत्राचे गणित कशासाठी मांडले जाते, असा प्रश्न या क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. घर खरेदीवर जीएसटीपूर्वी एकूण साडेचार टक्के सेवा कर आणि एक टक्का एलबीटी असा साडेपाच टक्के कर आकारला जात होता. १ जुलैनंतर १२ टक्के जीएसटी लागू झाला. वाढीव कराची आकारणी झाल्याने एकाच कराच्या संकल्पनेनुसार इतर सर्व कर बंद होणे गरजेचे असताना अद्यापही एक टक्का एलबीटी आकारला जातो. संबंधित विषय माझ्या लक्षात आला असून त्याबाबत अधिक तपास केल्यानंतरच मी या विषयावर बोलेन. - अनिल कवडे, नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक ‘रेरा’ कायद्याची गणिते चटई क्षेत्रावर असतील, तर मुद्रांक शुल्काची आकारणीही त्यानुसार झाली पाहिजे. पूर्वीही चटई क्षेत्र नमूद केले असले, तरी बांधकाम क्षेत्राचे गणित मांडूनच मुद्रांक शुल्क घेतले जात होते. आता रेरा कायदा आल्याने त्यात बदल अपेक्षित आहे. १२ टक्के वाढीव जीएसटी लागू झाला असल्याने घर खरेदीवरील एक टक्का एलबीटीही रद्द झाला पाहिजे. चटई क्षेत्रानुसार मुद्रांक शुल्क आकारणीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. - श्रीकांत जोशी, बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासक
