रहिवाशांची मागणी बेदखल

दक्षिण पुणे परिसराला २५ सप्टेंबर रोजी पावसाने झोडपल्यामुळे जो पूर आला त्या पुराने पडलेली संरक्षक भिंत बांधून मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार मित्रमंडळ कॉलनीतील रहिवाशांनी केली आहे. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर पहिले पत्र दिले, मात्र त्याची योग्य दखल न घेतल्याने पुन्हा पत्रव्यवहार करत असल्याचे रहिवाशांकडून बुधवारी सांगण्यात आले.  पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्या संयुक्त बैठकीत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी संरक्षक भिंती महापालिका बांधून देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

मित्रमंडळ कॉलनीतील रहिवासी सुचित्रा दाते यांनी कॉलनीतील या समस्येबाबत माहिती दिली. दाते म्हणाल्या, आंबील ओढय़ाच्या प्रवाहात बांधण्यात आलेली भिंत आम्हा रहिवाशांसाठी त्रासदायक ठरली आहे. त्या भिंतीमुळे २५ सप्टेंबरला आलेल्या पुराच्या पाण्याने मित्रमंडळ कॉलनीची संरक्षक भिंत फोडली, त्यामुळे अडतीस प्लॉट्सचे नुकसान झाले. दुचाकी आणि चारचाकी गाडय़ा निकामी झाल्या. सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे चिखलाच्या पाण्याने खराब झाली. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर त्वरित संरक्षक भिंत बांधून मिळावी आणि योग्य तो पंचनामा करण्यात यावा यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. कॉलनीतील बहुसंख्य रहिवासी हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत तसेच करदाते देखील आहेत. करदात्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासन गंभीर नाही असे या काळात दिसून आले, अशीही व्यथा त्यांनी मांडली.

कर्मचारी निवडणूक कामावर

पहिले पत्र दिल्यानंतर त्याबाबत चौकशीसाठी संपर्क साधला असता, पंचनाम्यासाठी कर्मचारी आले होते पण कोणी भेटले नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचे दाते यांनी सांगितले. त्यानंतर देखील सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर असल्याचे कारण कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत आहे.

पंचनामे करण्याचे प्रशासनाचे आदेश

निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांनी याबाबत सांगितले की, पुणे महापालिका आणि महसूल विभाग संयुक्तरीत्या पंचनामा करण्यासाठी संबंधित परिसरात गेले असता स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आडकाठी केल्याने पंचनामे न करता कर्मचारी परत आल्याची नोंद विभागाकडे आहे. मात्र तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.