पुणे : राज्य मंडळाच्या बारावीच्या निकालात यंदा कला शाखेचा निकाल पाच टक्क्यांनी घटला आहे. तर गेल्या चार वर्षांत मिळून कला शाखेचा निकाल सुमारे १० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे समोर आले आहे.

राज्य मंडळाने जाहीर केलेल्या बारावीच्या निकालानुसार, यंदा विज्ञान शाखेचा निकाल ९७.३५ टक्के, कला शाखेचा कला ८०.५२ टक्के, वाणिज्य शाखेचा ९२.६८ टक्के, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा ८३.२६ टक्के, तर आयटीआयचा निकाल ८२.०३ टक्के लागला. गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला असता, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण फारसे बदललेले नाही. गेल्या चार वर्षात या शाखांच्या निकालात सुमारे एक ते दोन टक्के वाढ किंवा घट झाल्याचे दिसून येते. मात्र, कला शाखेच्या निकालात बरीच उलथापालथ झाल्याचे चित्र आहे.

गेल्या दहा वर्षांत कला शाखेचे विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सुमारे दहा टक्क्यांनी घटले आहे. गेल्यावर्षी कला शाखेचे ८५.८८ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्यामुळे यंदाच सुमारे ५ टक्के निकाल कमी झाला आहे. त्याशिवाय यंदा व्यवसाय अभ्यासक्रम आणि आयटीआयचाही निकाल गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घटल्याचे दिसून येते. यंदा व्यवसाय अभ्यासक्रमचा निकाल ८३.२६ टक्के, तर आयटीआयचा निकाल ८२.०३ टक्के लागला असून, गेल्यावर्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमचा निकाल ९७.७५ टक्के, तर आयटीआयचा निकाल ८७.३७ टक्के लागला होता.

 ‘अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांच्या मंजूर जागा रिक्त आहेत. सरकारकडून त्या भरल्या जात नाहीत. त्याचा परिणाम अध्ययन अध्यापनावर होतो. काही ठिकाणी अनुदानित महाविद्यालयातील कला शाखेच्या तुकड्या बंद पडत आहे. त्याशिवाय विद्यार्थी अभ्यासाबाबत गंभीर नाहीत. विद्यार्थ्यांची वर्गात उपस्थिती नसते. याचा परिणाम कला शाखेच्या निकालावर होत आहे. तसेच भविष्यात असलेल्या मर्यादित संधींमुळे कला शाखेला पसंती कमी होत आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अरूण अडसूळ यांनी नोंदवले.  

दरम्यान, कला शाखेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटण्याचे नेमके कारण दिसून येत नाही. मात्र, या संदर्भात सर्वेक्षण, अभ्यास करून कारण शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी नमूद केले.

 वर्षनिहाय कला शाखेचा निकाल

२०२२ – ९०.५१ टक्के

२०२३ – ८४.०५ टक्के

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२०२४ – ८५.८८ टक्के २०२५ – ८०.५२ टक्के