परीक्षेपेक्षा पुनर्मूल्यांकन महाग

उत्तरपत्रिकेचे परीक्षा शुल्क हे साधारणपणे पुनर्मूल्यांकनाच्या शुल्कापेक्षा जास्त असते. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे याला अपवाद ठरले आहे. बहि:स्थ अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शुल्क आणि एका विषयाच्या पुनर्मूल्यांकनाचे शुल्क हे जवळपास सारखेच आहे. त्यामुळे आपण उत्तीर्ण होणार याची खात्री असतानाही पुनर्मूल्यांकन परवडत नसल्यामुळे विद्यार्थी एक वर्ष फुकट घालवून पुन्हा परीक्षा देणे पसंत करत आहेत.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात या वर्षीही बहि:स्थ अभ्यासक्रम चालवले जात आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना परिस्थितीमुळे नियमित महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन अभ्यासक्रम पुरा करणे शक्य नाही ते विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाऊ नयेत, या उद्देशाने विद्यापीठाकडून बहि:स्थ अभ्यासक्रम चालवले जातात. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाचे शुल्क हे कमी असते. वाणिज्य शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे बहि:स्थ परीक्षेचे शुल्क हे साडेनऊशे रुपये आहे. मात्र, एका विषयाचे पुनर्मूल्यांकन करायचे, तर विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रतीचे ४०० रुपये आणि त्यानंतर पुनर्मूल्यांकनाचे ४०० रुपये असे ८०० रुपये भरावे लागतात. त्यामुळे आपण उत्तीर्ण होणार अशी खात्री असलेले विद्यार्थीही पुनर्मूल्यांकनाचे शुल्क परवडत नाही म्हणून एक वर्ष फुकट घालवून पुन्हा परीक्षा देण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत.
पुनर्मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये गेल्यावर्षी विद्यापीठाकडून बदल करण्यात आला. ज्या विषयाचे पुनर्मूल्यांकन करायचे आहे, त्या विषयाच्या उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मागवणे विद्यापीठाने बंधनकारक केले. त्यामुळे छायाप्रतीचे आणि पुनर्मूल्यांकनाचे असे दोन्ही शुल्क विद्यार्थ्यांना भरावे लागते. या निर्णयामुळे विद्यापीठावरील पुनर्मूल्यांकनाच्या अर्जाचा बोजा थोडा हलका झाला असला तरी या नियमाचा सर्वाधिक फटका हा बहि:स्थ अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. शिकण्याची परिस्थिती नसताना शिक्षण घेण्याची इच्छा असणारे विद्यार्थी बहि:स्थ अभ्यासक्रम करतात. त्यामुळे एका विषयाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेण्यासाठीही विद्यार्थ्यांना आता विचार करावा लागत आहे.
हे शुल्क कमी करावे म्हणून गेल्यावर्षी विद्यार्थी संघटना, अधिसभा सदस्य अशा विविध घटकांनी आंदोलनेही केली. त्यावेळी शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन विद्यापीठाने दिले. मात्र, प्रत्यक्षात हे शुल्क कमी झालेच नाही. कुलगुरूंना निवेदन देतानाचे फोटो काढून आणि शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन घेऊन विद्यार्थी संघटनाही धन्य झाल्या. विद्यार्थ्यांची काळजी असलेल्या या संघटनांनीही शुल्क खरंच कमी झाले का, हे पाहण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात आजही विद्यार्थ्यांना एका विषयाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आठशे रुपये मोजावे लागत आहेत.