गर्भवती महिलेच्या सोनोग्राफीच्या वेळी डॉक्टरांनी ऑनलाइन भरून द्यायच्या ‘एफ’ फॉर्ममध्ये राहून गेलेल्या किरकोळ त्रुटींबद्दल आता डॉक्टरांना कठोर शिक्षा होणार नाही. ‘पीसीपीएनडीटी’अंतर्गत (गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा) प्रथम वर्ग न्यायालयाकडून महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलकडे (एमएमसी) सुनावणीसाठी सोपवण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये किरकोळ चुका केलेल्या डॉक्टरांना एमएमसीतर्फे दिलासा मिळू शकणार आहे.उच्च न्यायालयातर्फे नुकत्याच देण्यात आलेल्या एका निकालानुसार एमएमसी अशा खटल्यांबाबत गुन्ह्य़ाच्या प्रकारात फरक करून त्यानुसार शिक्षा (ग्रेडेड पनिशमेंट) देऊ शकणार असल्याची माहिती एमएमसीचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांनी दिली. डॉ. टावरी म्हणाले, ‘‘जाणूनबुजून केलेला गुन्हा आणि नजरचुकीने घडलेला गुन्हा यात एमएमसी फरक करणार आहे. गर्भवतीच्या सोनोग्राफीच्या वेळी ऑनलाइन एफ फॉर्म भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु एफ फॉर्म भरल्यावर त्यावर एखादी सही राहून गेली असेल तर अशा त्रुटींना गुन्हा म्हणता येणार नाही. गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्टरांना कठोर शिक्षा तर होईलच, परंतु चांगल्या डॉक्टरांना ‘ग्रेडेड पनिशमेंट’ पद्धतीमुळे दिलासा मिळेल. देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलनेच ग्रेडेड पनिशमेंटचा निर्णय घेतला आहे.’’पीसीपीएनडीटीसंबंधित खटल्यांची सुनावणी प्रथम वर्ग न्यायालयात केली जाते. या न्यायालयात आरोप निश्चित झालेले विशिष्ट खटले महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलकडे सुनावणीसाठी सोपवले जातात.
