पुणे : विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभाराबाबत अधिसभा सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये मगरूरी असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला. तसेच, विद्यापीठाचा खर्च वाढत असल्याने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुवर्णमुद्रा देण्याची योजना बंद करण्याची मागणी केल्यावर या विषयावरील चर्चा टाळण्यात आली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा गुरुवारी झाली. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार या वेळी उपस्थित होते. विद्यापीठ प्रशासनाने बुधवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर अधिसभा सदस्यांनी कपात सूचना मांडल्या. त्यात काही योजनांमध्ये वाढ करण्याबाबत, काही तरतुदींमध्ये कपात करण्याची सूचना अधिसभा सदस्यांकडून करण्यात आली. या सूचनांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अर्थसंकल्पाला, लेखापरीक्षण अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. या दरम्यान झालेल्या चर्चेवेळी अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडून आलेले अनुभव सांगत कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. कुलगुरू असो किंवा अधिकार मंडळे, पाच वर्षांनी ते जाणार आहेत. आपण कायम राहणार असल्याने त्यांच्यात मगरूरीची भावना आहे, याचा मी निषेध करतो अशा शब्दांत कुलगुरूंनीही नाराजी व्यक्त केली. निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठाकडून सुवर्णमुद्रा देण्याची योजना बंद करण्याबाबत अधिसभा सदस्य अभिषेक बोके, डॉ. पंकज मिनियार यांनी मुद्दे उपस्थित केले. मात्र कुलगुरूंनी या विषयावर चर्चा करण्याचे टाळले. डॉ. संजय खरात यांनी महाविद्यालयांची गुणवत्ता, बागेश्री मंठाळकर यांनी कमवा व शिका योजना आणि विद्यार्थ्यांना उशिरा मिळालेल्या गुणपत्रिका, तर डॉ. कान्हू गिरमकर यांनी विद्यापीठाकडून केला जाणारा दंड, शशिकांत तिकोटे यांनी पीएच.डी विद्यावेतनासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले. कॅगच्या ताशेऱ्यांवरून खडाजंगी प्रश्नोत्तराच्या तासात २०१२ ते २०१६ या कालावधीतील बांधकामातील अनियमिततांबाबत कॅगच्या ताशेऱ्यांबाबत अधिसभा सदस्य गिरीश भवाळकर यांनीीप्रश्न उपस्थित केला. त्या वेळी व्यवस्थापन परिषदेकडून डॉ. महेश अबाळे यांनी उत्तर दिले. मात्र स्थावर मालमत्ता विभागाकडून कागदपत्रे दिली जात नसल्याचे या वेळी समोर आल्याने अधिसभा सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेत अधिसभा सदस्य आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्यांत खडाजंगी झाली. त्यानंतर जूनअखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसभेत कवितांचे सादरीकरण कुलगुरूंनी पाच वर्षांचा आढावा घेताना केलेल्या भाषणात नरेंद्र वर्मा यांची कविता सादर केली. तर व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कवितेचा वापर केला. परीक्षा विभागासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. महेश काकडे यांनी शेर ऐकवला. तर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करताना व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. सुधाकर जाधवर यांनीही दोन कवितांचे सादरीकरण केले.
