राज्यातील शाळा सुरू होण्याची शासनाने जाहीर केलेली तारीख म्हणजे १५ जून. विदर्भ सोडून राज्यातील सर्व शाळा या दिवशी सुरू होणे अपेक्षित असते. प्रवेश, परीक्षा, सुट्टय़ा यातील सुसूत्रतेसाठी राज्यातील सर्व शाळा एकाच दिवशी सुरू व्हाव्यात यासाठी शिक्षण विभागाकडून गेली काही वर्षे करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना हरताळ फासून काही शाळा सोमवारपासून सुरू झाल्या असल्या, तरी बहुतेक शाळांमधील घंटा बुधवारीच घणघणणार आहे. गेले दोन महिने सुने सुने झालेले शाळेचे वर्ग पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने भरून जाणार आहेत. नव्या, जुन्या विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी शाळा पुन्हा एकदा सज्ज झाल्या आहेत. एकीकडे नव्या शैक्षणिक वर्षांचा उत्साह असला, तरी दुसरीकडे पालकांपुढील आणि शाळांपुढील काही आव्हानेही कायम आहेत. शुल्कवाढ आणि शालेय साहित्याच्या खरेदीवरून शाळा आणि पालकांमधील कुरबुरी कायम शहरातील अनेक शाळा आणि पालकसंघांमध्ये शुल्कवाढीवरून रंगलेले वाद शाळा सुरू झाल्या तरीही अजून शमलेले नाहीत. नियमबाह्य़ शुल्कवाढ केल्याची तक्रार अनेक शाळांतील पालकांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे शालेय साहित्याच्या नावाखालीही पालकांची केली जाणारी लूट कायम आहे. शहरातील अनेक शाळा आणि पालकांमध्ये वाढलेल्या शुल्कावरून सध्या कुरबुरी सुरू आहेत. शिक्षण विभागाकडे तक्रारी, प्रसंगी पोलिसांकडे तक्रारी असा संघर्ष सुरू आहे. त्याचबरोबर विविध उपक्रम, शालेय साहित्याचा खर्च यांच्या नावाखाली पालकांकडून पैसे उकळले जात आहेत. शुल्काव्यतिरिक्त साधारण दहा ते बारा हजार रुपये शाळा मागत असल्याची पालकांची तक्रार आहे. पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही १० ते १२ पुस्तकांची यादी शाळांकडून दिली जात आहे. विविध विषयांचे व्यवसाय, उपक्रम पुस्तिका, कवितांची पुस्तके, व्याकरणाची पुस्तके, इंग्लिश संवाद कौशल्याची पुस्तके, बुद्धिमत्ता चाचणीची पुस्तके अशी शासनाच्या पाठय़पुस्तकांव्यतिरिक्त अनेक पुस्तके शाळा पालक आणि मुलांवर लादत आहेत. पूर्व-प्राथमिक वर्गावर शिक्षण विभागाचे पुरेसे बंधनच नसल्यामुळे शुल्क आकारणीत शाळांची मनमानी आहे. बहुतेकदा शाळाच पुस्तके आणि खेळ तयार करतात, प्रत्येक शाळेचा आपला वेगळा गणवेश त्यामुळे शाळा सांगेल त्या किमतीत शाळांमधूनच पालकांना हे साहित्य खरेदी करावे लागते. बहुतेक शाळांनी या प्रकाशक आणि दुकानदारांशी संधान बांधले आहे. प्रयोग वह्य़ा, नकाशा वह्य़ा, चित्रकलेची वही यांमध्ये शाळा काही किरकोळ बदल करते, तर काही शाळा आपल्या संस्थेच्या नावाने स्वतंत्रपणे शालेय साहित्य छापून घेतात. बाजारात मिळणाऱ्या या साहित्यापेक्षा शाळा अधिक किंमत आकारत असल्याचेही दिसत आहे. त्याचप्रमाणे काही शाळांनी पोहणे, स्केटिंग, नृत्य, गायन, वादन, कॅलिग्राफी यांसारखा एखादा उपक्रम, विविध खासगी शिष्यवृत्ती परीक्षा बंधनकारक केल्या आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क घेण्यात येते. शाळांमध्ये साजरे करण्यात येणारे सण, कार्यक्रम यांचाही भरूदड पालकांना सोसावा लागत आहे. विभागीय शुल्क नियमन समितीची बैठक दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या शालेय शुल्क नियमन कायद्यानुसार नेमण्यात आलेल्या विभागीय शुल्क नियमन समिती आणि पालकांची बैठक मंगळवारी झाली. कायद्यातील तरतुदी, तक्रारी असल्यास काय करायचे अशा पालकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना विभागीय उपसंचालक दिनकर टेमकर आणि विभागीय शुल्क नियमन समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती जगदीश शानबाग यांनी उत्तरे दिली. पालक संघटनेचे संदीप चव्हाण यांनी सांगितले, ‘विभागीय समितीकडे आम्ही आमच्या अडचणी मांडल्या. त्यावर काय करता येईल याची माहिती समितीने आम्हाला दिली. येत्या काळात पालकांना न्याय मिळेल अशी आशा आहे.’ शालेय वाहतुकीचे संकेतस्थळ बंदच; नियमावलीकडेही दुर्लक्ष शालेय वाहतुकीची माहिती, नियम, किती शाळा नियम पाळतात याचे सर्वाना तपशील उपलब्ध व्हावेत यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेले संकेतस्थळ नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या तोंडावर बंद झाले आहे. रिक्षा, शालेय बस यामध्ये कोंबलेले विद्यार्थी, असुरक्षित गाडय़ा हे चित्र बदलण्यासाठी शालेय वाहतूक नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र शहरात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू झालेली नाही. दोन वर्षांपूर्वी शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनीवर अत्याचार घडल्याची घटना समोर आल्यानंतर शालेय वाहतुकीच्या सुरक्षेची चर्चा सुरू झाली. शालेय स्कूल बस समित्या आहेत का, शुल्काचे नियमन, वाहनांची वैधता आणि सुरक्षा, चालक-मालकांची माहिती अशी माहिती पालकांनाही मिळावी आणि शालेय वाहतुकीवर नियंत्रणही ठेवता यावे यासाठी शिक्षण विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांनी मिळून संकेतस्थळ सुरू केले. मात्र या वर्षी शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर हे संकेतस्थळ बंद झाले आहे. त्यामुळे पालकांना कोणतीही माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही. सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीच्या दृष्टीने सुरू झालेले प्रयत्नही यामुळे थंडावले आहेत. शालेय वाहतुकीच्या नियमावलीकडेही शाळांचे दुर्लक्षच होत आहे. शाळा व्यवस्थापनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधेव्यतिरिक्त खासगी वाहतूक करणारे रिक्षा चालक, व्हॅन चालक यांच्यावर अद्यापही पुरेसे नियंत्रण येऊ शकलेले नाही. ज्या शाळा सध्या सुरू झाल्या आहेत. त्या शाळांच्या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी घेण्यात येत असल्याचेच दिसत आहे. अद्यापही सर्व शाळांमध्ये वाहतूक समित्या तयार झाल्या नसल्याची तक्रार पालकांकडून करण्यात येत आहे. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळा प्रयत्नशील कमी वजन असलेली दप्तरे शिवून घेणे, वेगळ्या वह्य़ा तयार करून घेणे, पुस्तके शाळेतच ठेवणे असे विविध उपाय करून दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी शाळा प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या वजनाचा विषय गाजला. दप्तराचे वजन कमी करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने शासनावर सोपवल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून शाळांमध्ये भेटी देऊन मुलांच्या दप्तरांचे वजन करण्यात आले. त्यानंतरही अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील जड दप्तर कायम राहिले होते. या वर्षी मात्र अनेक शाळांनी दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी आपणहून पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन का वाढते त्याची पाहणी करून अनेक शाळांनी दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी उपाय सुरू केले आहेत. काही शाळांनी विद्यार्थ्यांची गेल्या वर्षीची पुस्तके गोळा केली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दोन पुस्तके मिळू शकतात. जुनी पुस्तके शाळेत आणि नवी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या घरी अशी रचना केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत पुस्तकेच न्यावी लागत नाहीत. काही शाळांनी वह्य़ांच्या रचना, दप्तराच्या रचनांमध्येही बदल केले आहेत. मुळात दप्तराचेच वजन जास्त असते. त्यामुळे शाळांनी वजनाला कमी असणाऱ्या दप्तरांची निर्मिती केली आहे. विद्यार्थ्यांना सगळ्या विषयांसाठी एकच वही, पुस्तकांची दोन सत्रात विभागणी करून दोनच पुस्तकांची निर्मिती असे उपायही शाळांनी केले आहेत. विद्यार्थ्यांनी शालेय साहित्याशिवाय इतर वस्तू दप्तरातून आणू नयेत, यासाठी रोजच्या रोज विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्याचेही नियोजन काही शाळांमध्ये करण्यात आले आहे. याबाबत एका प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी सांगितले, ‘आम्ही स्वतंत्र दप्तर तयार केले आहे. ते वजनाला हलके आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी होण्यास मदत झाली आहे. हेच दप्तर घेण्याची शिफारस आम्ही पालकांना करतो. पालकांनी स्वतंत्र दप्तर घेतले तर ते शिक्षकांना दाखवून तपासून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. आम्ही वह्य़ादेखील स्वतंत्र तयार केल्या असून ती वही विद्यार्थ्यांला सर्व विषयांसाठी वापरता येणार आहे. एकाच वहीत एकेरी, दुहेरी आणि चव्हेरी पाने, त्याचबरोबर चौकडीची पाने वापरण्यात आली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकच वही पुरू शकेल.’ पहिल्या दिवशी पुस्तके हाती शाळेच्या पहिल्या दिवशी कोऱ्या पुस्तकांचा वास विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. या वर्षी सहावीचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. नव्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांसह इतर सर्व इयत्तांची पुस्तके प्रत्येक जिल्ह्य़ात पोहोचली असल्याची माहिती बालभारतीचे संचालक डॉ. सुनील मगर यांनी दिली. ‘या वर्षी सर्व इयत्तांची, माध्यमांची पुस्तके जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी पोहोचली आहेत. बाजारातही सर्व विषयांच्या पुस्तकांची उपलब्धता आहे, असे डॉ. मगर यांनी सांगितले. वेगळेपण दाखवण्याची शाळांमध्ये स्पर्धा खासगी शाळांमध्ये सध्या प्रवेशाचे गणित साधण्यासाठी वेगळेपण दाखवण्याची चढाओढ लागली आहे. वेगळे उपक्रम, सुविधा यात अधिकाधिक नावीन्य आणण्याचा शाळा प्रयत्न करत आहेत. परदेशी भाषांचे शिक्षण, पूर्व-प्राथमिक पासून क्षमता चाचण्या, समुपदेशनाची सुविधा, खेळांचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची शाळांची जाहिरातबाजी सुरू आहे. शाळांच्या या नव्या नव्या उपक्रमांकडे पालकही आकर्षित होत आहेत. काही शाळांनी आठवडय़ातील एक दिवस पालक आणि विद्यार्थी यांची एकत्र शाळा असेही उपक्रम सुरू केले आहेत. शाळांची पाहणी सुरू होणार या वर्षीपासून शाळांची पाहणी सुरू करण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे नॅकच्या माध्यमातून महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले जाते. त्याप्रमाणे आता या वर्षीपासून शाळांचेही मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. शाळेचा दर्जा, सुविधा यानुसार शाळेला श्रेणी देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी झाली असून येत्या वर्षी साधारण २५ हजार शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न कायम राज्यातील शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न कायमच आहे. रस्ता, सिग्नल, बसथांबे या ठिकाणी असणाऱ्या मुलांची अद्यापही शाळांमध्ये नावनोंदणी झालेली नाही. शहरातील प्रमुख सिग्नल्स, रस्ते या ठिकाणी असलेली भिक्षेकरी मुले शाळेपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. गेल्या वर्षी शाळाबाह्य़ मुलांचा चार वेळा शोध घेऊनही अजून अनेक मुलांची गणती झाली नसल्याचेच समोर येत आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न सुटला असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीच्या पाहणीत आढळलेल्या सर्व मुलांची शाळेत नावनोंदणी झाली असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हजारो विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया या वर्षीही शाळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण झालेली नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये साधारण दहा हजार पालक आणि विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत ६ हजार प्रवेश निश्चित झाले असून दुसऱ्या फेरीची सोडत गुरुवारी होणार आहे.
