खर्च करण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी; पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार कशा? महापालिकेच्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तीस कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. वर्षांनंतर हा निधी उपलब्ध झाला असला, तरी तो खर्च करण्यासाठी अवघ्या दोन महिन्यांचा कालावधी प्रशासनाला मिळणार आहे. या निधीचा विनियोग न झाल्यास तो अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन महिन्यात हा निधी खर्च होणार का, किती शाळांमध्ये हा निधी खर्च होणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरात महापालिकेच्या विविध माध्यमांच्या मिळून तीनशे बारा शाळा आहेत. या शाळांमधून सुमारे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांना सक्षम करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने खासगी संस्था आणि काही कंपन्यांनी त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाअंतर्गत (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्या वेळी झालेल्या सर्वेक्षणात शाळांमधील अनेक त्रुटी अधोरेखित झाल्या होत्या. महापालिकेच्या ५० शाळांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असल्याचे, तसेच तब्बल दोनशे सेहेचाळीस शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता व स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याचे आणि यातील काही शाळांना तर पुरेशा प्रमाणात वर्ग खोल्याही उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले होते. महापालिका शाळांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या अभावाबाबत महापालिका प्रशासनाकडून सुधारणेसाठी आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये शाळांमध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किमान बेचाळीस कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या आराखडय़ावर सातत्याने चर्चा झाली होती. शहरातील स्वयंसेवी संस्था आणि काही लोकप्रतिनिधींनीही यासंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी मिळविण्याचा प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या होत्या. सन २०१७-१८चे अंदाजपत्रक तयार करताना स्थायी समितीने प्रशासकीय कामकाजासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिलेल्या निधीमध्ये कपात केली होती. त्यामुळे डिसेंबर महिनाअखेरपासून प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी बहुतांश विभागांना निधीची चणचण भासू लागली होती. अखेर यासंदर्भात चर्चा झाल्यानंतर प्रशासनाला २०९ कोटी रुपयांचा निधी स्थायी समितीने उपलब्ध करून दिला होता. अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेल्या ज्या योजना पूर्ण होऊ शकणार नाहीत किंवा निधी शिल्लक राहिला आहे, अशा योजनातील निधी देण्याचा प्रस्ताव गेल्या आठवडय़ात मान्य करण्यात आला होता. यामध्ये अन्य विभागांबरोबरच शिक्षण मंडळालाही पायाभूत सुविधांसाठी २८ कोटी रुपये अनपेक्षितपणे मिळाले. पण आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिने बाकी असल्यामुळे हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. निधी योग्य प्रमाणात खर्च न झाल्यास तो अखर्चित राहण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांच्या कालावधीत कोणती कामे होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रशासकीय पातळीवर निष्क्रियता शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना शिक्षण मंडळाला कोटय़वधी रुपयांचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक होते. सध्या शिक्षण मंडळाचा सर्व कारभार अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयामार्फत सुरु असून शाळांमध्ये विविध उपक्रम, पायाभूत सुविधा आणि योजनांसाठी आगामी वर्षांच्या म्हणजे सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. निधी असतानाही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील निष्क्रियेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागल्याचे यापूर्वी वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नव्या वर्षांत तरी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा मिळणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
