पुणे : केंद्र आणि राज्य सरकारांची धोरणे शेती, शेतमजूर आणि वेठबिगारांच्या विरोधात जाणारी असल्याने संपूर्ण कृषी व्यवस्था कोसळली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शेतकरी, मजूर आणि वेठबिगारांचे स्थलांतर अनिवार्य असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सोमवारी व्यक्त केले. कॉ. कुमार शिराळकर आणि त्यांच्या संशोधकांनी ऊसतोडणी कामगारांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न, स्थलांतरितांचे आणि त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न यांचा केलेला अभ्यास ‘द युनिक फाऊंडेशन’तर्फे पुस्तकरूपात आणण्यात आला आहे. ‘ऊसतोडणी मजुरांचं स्थलांतरीत जगणं - गोड साखरेची कडू कहाणी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन पी. साईनाथ आणि राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कॉ. कुमार शिराळकर, विवेक घोटाळे आणि मुक्ता कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. पी. साईनाथ म्हणाले, गेली सुमारे २० वर्षे फोर्ब्सतर्फे ‘डॉलर मिलियनेअर’ व्यक्तींची यादी प्रकाशित केली जाते. २००० मध्ये भारतातील ८ व्यक्ती, २०१२ मध्ये ५३ व्यक्ती आणि २०१८ मध्ये १२१ व्यक्तींचा या यादीत समावेश झाला. त्याउलट २०१८ या वर्षांत ‘ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स’मध्ये देशाचा क्रमांक जगामध्ये १३१ वा आहे. महाराष्ट्रातील शहरांना ग्रामीण भागाच्या तुलनेत ४०० टक्के जास्त पाणी मिळते ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळात मराठवाडय़ातील महिला लिटर मागे रुपयाच्या दराने पाणी खरेदी करतात. त्याच मराठवाडय़ात दारूच्या कारखान्यांना मात्र लाखो लिटर पाणी चार पैसे दराने मिळते, अशा यंत्रणेमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेने जायचे कुठे असा प्रश्न आहे. सुहास पळशीकर म्हणाले, संपूर्ण देश सध्या अस्वस्थतेच्या विळख्यात असल्याने तीच अस्वस्थता महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आली आहे. समाजातील ऐक्य नष्ट होऊन तेढ वाढत आहे. राज्याची परिस्थिती हे राजकीय परिस्थितीचे अपयश असून फसव्या घोषणांच्या सुकाळाचाच हा परिणाम आहे. कॉ. शिराळकर म्हणाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत राजवटीकडून भारतीय संविधान मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये श्रमिक, मजूर आणि भटक्या समाजासाठी असलेले कायदे उलथून टाकून भांडवलदारांना मोठे केले जात आहे. सर्व भांडवलदार यांच्या हाताशी असताना वेठबिगारांची स्थिती बदलणारी धोरणे सरकार आणेल का हा प्रश्न आहे.
