शहरातील साडेसात हजार थकबाकीदारांकडे पाणीपट्टीपोटी चारशे कोटींची रक्कम थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दाखल केलेल्या ज्या दाव्यात न्यायालयाकडून तडजोडीस मान्यता देण्यात आली असेल, अशा प्रकरणात संबंधित थकबाकीदारांच्या बिलामध्ये दहा टक्क्य़ांची सूट देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. थकबाकी वसुलीसाठी स्थायी समितीने हे पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नागरिकांना पाणीपट्टी आकारली जाते. मात्र महापालिकेची कोटय़वधी रुपयांची बिले थकीत असून त्यांची वसुली झाली नसल्याची बाब पुढे आली होती. थकबाकीदारांना वारंवार नोटिसा बजाविण्यात आल्यानंतरही ही रक्कम वसूल होत नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येत होती. तसेच राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये या संदर्भात पाणीपुरवठा विभागाकडून दावेही दाखल करण्यात आले होते. त्यातील काही दाव्यांमध्ये महापालिकेकडूनच चुकीच्या पद्धतीने पाणीपट्टी आकारण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार बिले दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र बिलांमध्ये तडजोड करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नसल्यामुळे दहा टक्क्य़ांची सवलत देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीपुढे गेल्या आठवडय़ात ठेवला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करताना शहरातील साडेसात हजार मिळकतधारक हे पाणीपट्टी थकबाकीदार असून त्यांच्याकडील रक्कम चारशे कोटी रुपये असल्याची बाब पुढे आली. दरम्यान, ज्या प्रकरणात न्यायालयाने तडजोडीस मान्यता दिली आहे, अशा गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकीदारांनाच ही सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. या निर्णयामुळे थकबाकीच्या प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
