संमेलन अध्यक्षपदाची झूल पांघरल्यानंतर काही बंधने येतात; आक्रमक स्वभावाला मुरड घालावी लागते - सदानंद मोरे ग्यानबा-तुकाराम साहित्यनगरी (पिंपरी) पंतप्रधानांचा एकेरी उल्लेख करणारे डॉ. श्रीपाल सबनीस यांना ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि मावळते संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी शनिवारी संमेलनात चांगलेच फटकारले, तर अध्यक्षीय भाषण सुरू होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी मंगेश पाडगावकर सभामंडप सोडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकेरी उल्लेख करून त्यांच्यावर डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी केलेली टीका रुचलेली नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून शनिवारी दाखवून दिले. सबनीस यांचे अध्यक्षीय भाषण सुरू होण्यापूर्वीच पुढील कार्यक्रमाला जाण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सभामंडप सोडला. संमेलन हे साहित्यातील वादासाठी असावे. इतर वादांपासून ते दूर असले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना फडणवीस यांचा रोख हा सबनीस यांनी केलेल्या टीकेकडेच होता. ‘बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम तो हुआ’.. नकारात्मकता हा प्रसिद्धीचा सोपा उपाय अवलंबला जात असल्याचे सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. मावळते अध्यक्ष सदानंद मोरे यांचे भाषण झाल्यानंतर सबनीस यांच्या अध्यक्षीय भाषणापूर्वी फडणवीस यांनी सभामंडप सोडला. मात्र, माऊंट अबू येथे पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता विमान असल्याने मुख्यमंत्री माझी परवानगी घेऊन गेले, असा खुलासा सबनीस यांनीच केला. संमेलन अध्यक्षपदाची झूल पांघरल्यानंतर काही बंधने येतात. आक्रमक स्वभावाला मुरड घालावी लागते आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आपणहून संकोच करून घ्यायचा असतो, असा सल्ला डॉ. सदानंद मोरे यांनी सबनीस यांना दिला. संमेलनाध्यक्षपदासाठी निवडणूक न होता निवड झाली, तर नंतरचे वादविवाद आणि रकाने छापून येण्याचे थांबेल, असे शरद पवार यांनी सांगितले. काही लोक वादामध्ये निष्कारण मला गोवतात. सबनीस यांची निवड झाल्यानंतर त्यांची आणि माझी भेट झाली होती असा खुलासाही पवार यांनी केला. सबनिसांकडून माध्यमे लक्ष्य, आत्मपरीक्षणाचा सल्ला प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे की तिरडीचा बांबू? असा सवाल करून साहित्यसंमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी अध्यक्षीय भाषणात शनिवारी माध्यमांनाच लक्ष्य केले आणि संवादी सामर्थ्यांची बेरीज जमत नसेल तर मला आणि माझ्या भूमिकेला दोष देऊ नका, असेही ते म्हणाले. मानदंड आणि अस्मिता यांच्यातील भेद आपल्याला समजला नाही. मानदंड आणि अस्मितेचे अहंकारात रूपांतर करून संतांच्या जातिनिहाय वाटणीमुळे महाराष्ट्राचे वाटोळे झाले, असे डॉ. सबनीस यांनी सांगितले. फुले, शाहू, आंबेडकरी परंपरेने पूर्वीची भक्तिपरंपरा नाकारली. या भक्तिपरंपरेतील संतांनी प्रबोधनाच्या माध्यमातून माणसांना सुधारण्याचे काम केले. आम्ही मात्र त्यांना जातीत अडकवून फूट पाडली, असेही ते म्हणाले. सध्याची धर्मनिरपेक्षतेची कल्पना ही धर्माची चिकित्सा सुरू करण्यापासून सुरू होते आणि धर्माचा विलय होईपर्यंत थांबते. मात्र सध्याचा सेक्युलॅरिझम हा धर्मनिरपेक्षतेपाशी आहे. उद्या तो निधर्मी होईल आणि परवा एखाद्या धर्माच्या विरोधातही जाईल, असे स्पष्ट करत सबनीस यांनी दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी या पुरोगाम्यांचे मारेकरी हे नथुरामच्या विचारसरणीचे आहेत, असा आरोपही केला. अध्यक्षीय भाषणाची पुस्तिका नाहीच साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणाची पुस्तिका संमेलनाचा उद्घाटन कार्यक्रम संपेपर्यंत मिळालीच नाही. एवढेच नव्हे, तर शनिवारी संमेलनातील सर्व कार्यक्रम संपेपर्यंत साहित्य रसिकांना ही प्रत केव्हा उपलब्ध होईल हे कुणालाच नेमकेपणाने सांगता आले नाही. संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी उत्स्फूर्त भाषण केले, मात्र साहित्य महामंडळाच्या परंपरेनुसार उपस्थित साहित्य रसिकांना अध्यक्षीय भाषणाची प्रत दिली जाते. या परंपरेमध्ये यंदा खंड पडला. सबनीस यांचे भाषण सुरू होण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना अध्यक्षीय भाषण ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले. मात्र, साहित्य महामंडळाकडे हे भाषण शुक्रवारी (१५ जानेवारी) सकाळी साडेअकराला पोहोचले. महामंडळ पदाधिकारी हे भाषण वाचून छपाई करण्यासाठी देतात. एवढय़ा कमी वेळात हे भाषण छापून त्याची पुस्तिका करणे शक्य झाले नाही. महामंडळाच्या रात्री झालेल्या बठकीमध्ये हे अध्यक्षीय भाषण छपाईला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रात्रीचा दिवस करून प्रकाशकांनी या भाषणाची प्रत केली खरी, पण त्याच्या पुस्तिकेची छपाई करण्याएवढा अवधी हातामध्ये नसल्याने ते ई-मेलद्वारे प्रसारमाध्यमांकडे पाठविले. अध्यक्षीय भाषणातील विचार साहित्य रसिकांना वाचण्याचे भाग्य काही शनिवारी लाभले नाही. स्वागताध्यक्षांचाच गवगवा * साहित्यसंमेलन म्हटले की संमेलनाचे अध्यक्ष हे केंद्रबिदू. मात्र, पंतप्रधानांचा एकेरी उल्लेख करणारे श्रीपाल सबनीस, त्यानंतर झालेले आंदोलन, दिलगिरी व्यक्त करून वादावर टाकलेला पडदा या घडामोडींमुळे पिंपरी-चिंचवड येथील साहित्यसंमेलनाचा केंद्रबिंदू अध्यक्षांकडून सरकून स्वागताध्यक्षाकडे आला आहे. संमेलनामध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम करणारे युवक-युवती यांनी संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील हेच असल्याचे सांगितले. * ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मावळते आणि नूतन अध्यक्ष व्यासपीठावर असतानाही ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त साहित्यिकांचा सत्कार हा स्वागताध्यक्षांच्याच हस्ते झाला. सत्यव्रत शास्त्री, प्रतिभा राय, रहमान राही आणि सीताकांत महापात्रा यांचा सत्कार डॉ. पी. डी. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. * राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती ध्यानात घेऊन नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नाम फाऊंडेशनला एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. डॉ. पी. डी. पाटील आणि भाग्यश्री पाटील यांनी हा धनादेश सुपूर्द केला. हा निधी पाटील यांनी वैयक्तिक देणगी म्हणून दिला असल्याचे माधवी वैद्य यांनी जाहीर केले असले तरी धनादेशावर स्वागत समिती अध्यक्ष म्हणून डॉ. पी. डी. पाटील यांनी स्वाक्षरी केली आहे. सीमावासीय नागरिकांची घोषणाबाजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे साहित्यसंमेलनाच्या ठिकाणी आगमन होत असताना बेळगाव येथील सीमावासीय नागरिकांनी त्यांच्यासमोर घोषणाबाजी केली. आंदोलकांच्या मागण्यांचा संदर्भ देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सीमावासीय नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, आम्ही व्यासपीठावरील सर्व मायमराठीचे सेवक आहोत. जोपर्यंत तेथे मराठीवर अत्याचार होतोय, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. सरकार व समाज आपल्या पाठीशी राहील आणि शेवटचा मराठी माणूस तेथे असेपर्यंत लढा सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ‘देहू-आळंदी पिंपरी पालिकेत घ्या’ देहूचे सुपुत्र व संत तुकाराममहाराजांचे वंशज डॉ. सदानंद मोरे यांनी साहित्यसंमेलनाच्या व्यासपीठावरून बोलताना श्रीक्षेत्र देहू आणि आळंदीचा िपपरी पालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी केली. देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत ते म्हणाले की, देहू आणि आळंदी ही दोन्ही ठिकाणे िपपरी-चिंचवडच्या हद्दीबाहेर आहेत, त्यामुळे एकीकडे विकासाची गंगा आहे तर दुसऱ्या बाजूला सातत्याने काहीतरी मागत राहावे लागते. जर या गावांचा िपपरी पालिकेत समावेश झाला तर दोन्हीकडे विकासाची चांगली कामे करता येतील. आमची स्वायत्तता नष्ट होईल, अशी भीती दोन्हीकडील गावकऱ्यांना वाटते. काही प्रमाणात स्वायत्तता कायम ठेवून या गावांचे विलीनीकरण करावे, प्रसंगी कायद्यात दुरुस्ती करावी.
