पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या नवीन मेट्रो धोरणानुसार राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाला केंद्रीय अर्थखात्याची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. प्राधिकरणाकडून शिवाजीनगर ते हिंजवडी या या २३.३ कि.मी.च्या मार्गावर सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर मेट्रो प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. प्रकल्पाला ८ हजार ३१३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी वीस टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. ही मेट्रो हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या मार्गावरून मार्गस्थ होऊन शिवाजीनगर येथे ही मेट्रो मार्गिका शहराच्या उर्वरित मेट्रो मार्गिकांना संलग्न होणार आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचा पूर्व व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी स्टडी) पूर्ण झाला असून प्रकल्पाची निविदा पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात जून महिन्यात कामाला सुरुवात होणार आहे. प्रकल्पाचा हिंजवडी ते बालेवाडी हा पहिला टप्पा एप्रिल २०१९ मध्ये पूर्ण होणार असून बालेवाडी ते शिवाजीनगर हा दुसरा टप्पा एप्रिल २०२१ अखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी हिंजवडीजवळील माण गावामध्ये ५० एकर जागेवर मेट्रोचा कार डेपो उभारण्यात येणार आहे. कार डेपोच्या जागेचा प्रश्नही अंतिम टप्प्यात आहे. या मेट्रो प्रकल्पामुळे हिंजवडी येथील माहिती व तंत्रज्ञान औद्योगिक क्षेत्र पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना जोडले जाणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पामुळे हिंजवडी येथे होणारी वाहतूक कोंडी कमी झाल्यामुळे वेळेची बचत होऊ शकणार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच उर्वरित निधी प्राधिकरणाला स्वत:कडील जमिनींच्या विकासातून उभा करावा लागणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रवासाचे भाडे शहराच्या उर्वरित मेट्रो एक आणि दोन यांच्या प्रवासदराप्रमाणे ठेवण्यात येणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गतवर्षी १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी नवीन मेट्रो धोरणाला मान्यता दिली. अर्थ खात्याच्या परवानगीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता ८ हजार ३१३ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाची सार्वजनिक खासगी सहभाग तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात येणार व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी (गॅप फंडिंग) केंद्र सरकारकडून १ हजार १३७ कोटी आर्थिक साहाय्य हा मेट्रो प्रकल्प महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हा प्रकल्प केवळ ४८ महिन्यांत (चार वर्षांत) पूर्णत्वास जाणार आहे. तीन डब्यांच्या मेट्रोतून एका वेळी ७६४ प्रवासी प्रवास करू शकतील. केंद्र सरकारकडून १ हजार १३७ कोटी रुपये देणार असून राज्य शासनाचा वाटा ८१२ कोटी रुपयांचा आहे. उर्वरित रक्कम खासगी भागीदारीतून उभी केली जाईल. या बरोबरच स्वारगेट ते पिंपरी आणि वनाज ते रामवाडी हे मेट्रो प्रकल्प प्रगतिपथावर असून मेट्रो प्रकल्पांसाठी नव्या वर्षांत साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. - गिरीश बापट, पालकमंत्री
