केंद्र सरकारची नव्या धोरणासाठी चाचपणी; ‘यूजीसी’कडून समितीची स्थापना केंद्र सरकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून एक नवीन शैक्षणिक धोरण आणू पहात आहे. या नव्या धोरणानुसार श्रेयांकन गुण पद्धतीअंतर्गत (चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम) विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये त्यांचा अभ्यासक्रम शिकता येणार असून, त्यांना एका वेगळ्या संस्थेकडून पदवी दिली जाईल. केंद्र सरकारने या धोरणाला मान्यता देऊन अंमलबजावणी केल्यास देशातील उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून जाण्याची शक्यता आहे. नव्या धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त करण्यासाठी किमान श्रेयांकन गुण मिळवावे लागतील. एकदा त्यांना पुरेसे श्रेयांकन मिळाले, की त्यांना पाहिजे त्या विद्यापीठाला ते श्रेयांकन देऊन पदवी घेऊ शकतील. हे धोरण अमलात आणण्यासाठी यूजीसीने विद्यार्थ्यांची माहिती आणि त्यांचे श्रेयांकन गुण संकलित करून एकत्र ठेवण्यासाठी ‘नॅशनल अ‍ॅकॅडमिक क्रेडिट बँक’ ही ऑनलाइन रिपॉझिटरी स्थापन करण्याची कल्पना मांडली आहे. सध्या देशभरातील विद्यापीठांमध्ये श्रेयांकन पद्धती राबवली जात आहे. त्यामध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करताना विद्यार्थ्यांना श्रेयांकन गुण प्राप्त करावे लागतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात २० ते २५ श्रेयांकन गुण मिळतात, तर मानव्यता आणि मूलभूत विज्ञानासारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये १५ ते २० श्रेयांकन गुण मिळवता येतात. विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन नव्या धोरणामागे ‘मल्टिपल एन्ट्री, मल्टिपल एक्झिट’ हा विचार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्यांने मानसशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी एखाद्या विद्यापीठात प्रवेश घेतला असल्यास आणि त्या अभ्यासक्रमासाठी असलेले तीन श्रेयांकन गुण मिळवल्यावर त्याला त्या विद्यापीठात शिकायचे नसल्यास तो ते विद्यापीठ सोडून अन्य विद्यापीठातून उर्वरित श्रेयांकन गुण प्राप्त करून पदवी मिळवू शकतो. अर्थात हे करताना त्याला ज्या विद्यापीठात किंवा संस्थेत प्रवेश घ्यायचा आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अभ्यासक्रम उपलब्ध असला पाहिजे. सध्याच्या श्रेयांकन गुण पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांला काही ठरावीक तास वर्गात उपस्थित असणे आवश्यक असते, काही तास स्वयंअध्ययनाला द्यावे लागतात, तर विज्ञान आणि अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमात प्रयोगशाळेतील काम करावे लागते. नव्या धोरणानंतर विद्यार्थ्यांना हवे तिथून श्रेयांकन गुण आणि पर्यायाने पदवी प्राप्त करण्याची सवलत मिळेल. शिक्षणामध्ये पूर्णपणे विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन आणण्याचा या धोरणामागील विचार आहे. नव्या धोरणासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची एक बैठक झाली. या समितीकडून येत्या महिन्याभरात अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर तो केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. - डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
