प्रकल्प नाहीत, खर्चही नाही; प्रशासकीय खर्चच अधिक स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेला निधी ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीला खर्च करता आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे स्मार्ट सिटीच्या वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमासाठी पन्नास लाख रुपयांच्या उधळपट्टीचा घाट घालण्यात येत आहे. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारकडून निधी मिळूनही अपेक्षित खर्च न झाल्यामुळे विशेष सेलकडूनही त्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत योजनांची घोषणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. पीएसीडीसीएल महापालिकेच्या समन्वयातून शहरात विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि काही विकासकामे होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र ही कंपनी केवळ निविदा प्रक्रियेतच अडकून राहिल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात कंपनीकडून कामांवर खर्चच झाला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. स्मार्ट सिटी योजना जाहीर झाल्यानंतर केंद्राकडून त्याचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. स्मार्ट सिटीमधील कामांना वेळेची मर्यादा देण्यात आली आहे. त्यानुसार हा आढावा सातत्याने घेतला जातो. पण कामे होत नसल्यामुळे आणि निधीही खर्च होत नसल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या विशेष सेलकडूनही या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. संथ गतीने सुरु असलेल्या कामांबाबत सेलच्या सदस्यांकडून तीव्र शब्दात नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारच्या वतीने या कंपनीसाठी प्रारंभी काही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. निधी उभारणीच्या प्रक्रियेत महापालिकेनेही काही प्रमाणात हातभार लावला होता. सरकारच्या माध्यमातून कंपनीला चारशे कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मात्र निधी प्रशासकीय कामावरच खर्च झाला आहे. योजना किंवा कामांसाठी अवघे तीस कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विशेष म्हणजे पीएससीडीसीएलकडे निधी असतानाही योजनांच्या उभारणीचा खर्च महापालिकेच्या माथ्यावर टाकण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. पीएससीडीसीएलकडून काही मोठय़ा कामांच्या निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला. यामध्ये पुणे आणि िपपरी-चिंचवड शहरातील सिग्नल यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी ‘ट्रॅफिक अ‍ॅडॉप्टिव्ह मॅनेमजेंट सिस्टिम’ उभारण्याचे नियोजित करण्यात आले. स्मार्ट सिटीच्या वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हा प्रकल्प लवकर कार्यान्वित व्हावा, यासाठी खटाटोप सुरु झाला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निविदेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मात्र एका ठरावीक कंपनीला हे काम देण्यावरून पुन्हा वादंग झाला आणि हा प्रस्तावही पुढे ढकलण्याची वेळ कंपनीवर आली. या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सध्या हा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात येत्या काही वर्षांत साडेतीन हजार कोटींची कामे होणार आहेत. एका बाजूला कंपनीकडून अपेक्षित खर्च होत नसताना या कंपनीला सुमारे नऊशे कोटी रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. कॅगने केलेल्या लेखापरीक्षणात ही बाब समजली. ही कंपनी शासकीय नाही, ती खासगी आहे. राज्य शासनाचे या कंपनीमध्ये ५१ टक्के भाग नाहीत. त्यामुळे या कंपनीला नियमानुसार कर भरावा लागेल, असे स्पष्ट झाल्यामुळे आता हा कर कसा भरायचा असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा प्रशासकीय बाबींवरच अधिक खर्च होत असताना आता वर्षपूर्तीनिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी पन्नास लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत किती कामे झाली, नागरिकांना कोणत्या सोयी-सुविधा मिळाल्या यापेक्षा निधी असूनही तो खर्च करण्यास येत असलेले अपयश, महापालिकेच्या माथी मारण्यात आलेला खर्च, निविदा प्रक्रियेतील घोळ आणि अनियमितता, निविदा प्रक्रियेतील ठराविक कंपन्यांचीच मक्तेदारी आणि राजकीय वाद असाच स्मार्ट सिटीचा वर्षपूर्तीचा प्रवास राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
