मानसिक अक्षम व्यक्तींसाठी वसतिगृह, शारीरिक अक्षमता असलेल्यांसाठी सुविधा केंद्र अशा सुविधा उभ्या करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून खासगी क्षेत्राची मदत घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
विविध योजनांसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीवर पुणे जिल्हा परिषदेने तोडगा शोधला आहे. विविध योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता खासगी क्षेत्राची मदत घेण्यात येणार आहे. खासगी कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नापकी काही रक्कम सामाजिक उपक्रमांसाठी खर्च करणे (सीएसआर) सक्तीचे आहे. समाजकल्याण विभागाच्या उपक्रमांमध्ये खासगी कंपन्यांनी सीएसआर म्हणून गुंतवणूक करावी यासाठी विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
मानसिक अपंगांसाठी वसतिगृह उभारण्याची समाजकल्याण विभागाची योजना आहे. शारीरिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठीही तालुका पातळीवर विविध योजना राबवण्यासाठी विभागाला निधीची गरज आहे. मात्र शासनाकडून निधीला मंजुरी मिळण्यासाठी असणारी भलीमोठी प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी वेळ लागतो.या पाश्र्वभूमीवर विभागाने कंपन्यांना आवाहन केले आहे. कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने नुकतीच कार्यशाळा घेतली. विभागाच्या विविध योजनांसाठी कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.