बीजभांडवलापोटी पीएमआरडीएकडून साडेसात कोटी रुपये वर्ग पुण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बीजभांडवलापोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) साडेसात कोटी रुपये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी - एमएडीसी) वर्ग केले आहेत. विमानतळासाठी पीएमआरडीएचे १५ टक्के समभाग असणार आहेत. विमानतळासाठी राज्य शासनाने एमएडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र, विमानतळ विकासासाठी काही हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे एमएडीसीसोबत इतर शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून विमानतळ विकसनासाठी बीज भांडवल उभे करण्यासाठी या प्राधिकरणाचा विस्तार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सिडकोचे ५१ टक्के, एमएडीसीचे १९ टक्के, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पीएमआरडीएचे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग असणार आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएने समभागापैकी पहिल्या टप्प्यात साडेसात कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. तसेच एमआयडीसीने देखील काही रक्कम वर्ग केली आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार आहे. या प्रकल्पात प्रारंभीची गुंतवणूक २५ कोटी ५० हजार रुपये गुंतवण्याला सिडको संचालक मंडळाने चालू वर्षी जुलै महिन्यात मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, विमानतळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणामध्ये सर्वाधिक समभाग सिडकोचे असल्याने या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत चौदा जणांचे संचालक मंडळ देखील नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट विभागांमधून पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के बीजभांडवल उभे झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. सद्य:स्थितीत पीएमआरडीए, एमआयडीसी आणि सिडको यांनी समभागापैकी काही रक्कम पहिल्या टप्प्यात वर्ग झाली आहे. दरम्यान, विमानतळासाठी पीएमआरडीएला जवळपास पाचशे कोटी रुपये समभागानुसार द्यायचे आहेत. विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडून विमानतळाच्या कामाला गती येण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील रक्कम वर्ग केली असून पुढील प्रक्रिया सुरू होताच उर्वरित रक्कम देण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. कोणाची गुंतवणूक किती? पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामध्ये सिडकोची गुंतवणूक दोन हजार ४० कोटी रुपये, एमएडीसीची ७६० कोटी रुपये, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएचे जवळपास पाचशे कोटी रुपये गुंतवणूक असणार आहे. विमानतळासाठी जमीन संपादित करणे, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यावर आहे.
