शहरात बनावट पथारीवाल्यांची नोंदणी जोरात सुरू असून पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही योजना तयार नसताना ओळखपत्र दिलेल्या पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन कशाप्रकारे केले जाणार आहे, असा प्रश्न स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी उपस्थित करण्यात आला. पथारीवाले नोंदणीवर सर्व पक्षीय सदस्यांनी बैठकीत जोरदार टीकाही केली. 
राष्ट्रीय पथारीवाले धोरणानुसार शहरात पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या व्यावसायिकांना ओळखपत्र देण्यासाठी छायाचित्रही घेतली जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘बनावट पथारीवाल्यांची नोंदणी जोरात’ असे वृत्त दै. ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केले आहे. या विषयावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. भारतीय जनता पक्षाचे हेमंत रासने यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचे नक्की धोरण तयार आहे का आणि ते कसे अमलात येणार आहे, अशी विचारणा त्यांनी या वेळी केली. ओळखपत्र दिल्यानंतर व्यवसायासाठी महापालिका ज्यांच्याकडून भाडे आकारणार आहे ते भाडेदर कोणी ठरवले, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या योजनेत अतिक्रमण निरीक्षक पैसे घेऊन पथारीवाल्यांची नोंदणी करत असल्याचाही आरोप रासने यांनी या वेळी केला. काही निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत याचाच अर्थ ते या योजनेत चुकीचे काम करत होते हे उघड आहे, असेही ते म्हणाले.
मुळातच शहरातील विविध रस्त्यांवर व चौकांमध्ये जेथे व्यवसायासाठी पथारीवाल्यांना परवानगी देण्यात येणार आहे, तेथील भाडय़ाचे दर ठरविण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असताना हा आर्थिक विषय असूनही भाडेदराचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे का आणला नाही, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. प्रशासनाने परस्पर भाडे कसे ठरवले याचा खुलासा करावा तसेच पुनर्वसनाची नक्की योजना काय आहे त्याचीही माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. शहरात बोगस नोंदणी ठिकठिकाणी सुरू असल्याच्या तक्रारी या वेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केल्या.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १४ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून सात हजार व्यावसायिकांनी त्यांचे कागदपत्रांचे पुरावे सादर केले आहेत, अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप यांनी स्थायी समितीत दिली.