जुनी निवृत्तिवेतन योजना राज्याला दिवाळखोरीत ढकलेल अशी भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती. मात्र, राज्य सरकारचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून ही योजना राज्यातही लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी येत्या मार्चमध्ये संपावर जाणार असल्याची माहिती राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी दिली. केंद्र सरकारने ती आधी लागू केल्यास राज्यातही ती लागू होईल, असेही त्यांनी सांगितले. महासंघाकडून आयोजित कृषी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या चर्चेनंतर पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना कुलथे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातही ही योजना लागू करावी. नव्या निवृत्ती योजनेची सदोष अंमलबजावणी तसेच गुंतवणूक, परतावा यांबाबत अविश्वासार्हता यामुळे अधिकारी, कर्मचारी संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून ही योजना लागू करावी. तसा अहवाल केंद्र सरकारला द्यावा, जेणेकरून केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल. केंद्रातच लागू झाल्यानंतर ही योजना राज्यातही लागू होईल. केवळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळमध्ये निवृत्तीचे वय ५८ आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करावे याचाही पाठपुरावा सुरू आहे. हेही वाचा - सीईटी, बारावीच्या गुणांना समान महत्त्वाबाबत संभ्रम, शासन स्तरावर हालचाल नाही दरम्यान, महासंघाकडून मुंबईत ८६ हजार चौरस फुटांवर अधिकारी कल्याण केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्याचे काम फेब्रुवारीत सुरू होईल. यासाठी ६० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून सरकारकडून आतापर्यंत दहा कोटींचा निधी मिळाला आहे. कर्मचाऱ्यांनी वर्गणीतून दहा कोटी जमवले आहेत. आणखी १५ कोटी जमविण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य सरकारकडूनही आणखी १५ कोटींचा निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती महासंघाचे सल्लागार विनायक लहाडे यांनी सांगितले. सुदाम टाव्हरे, नितीन काळे, अनंत कटके, प्रीती हिरळकर या वेळी उपस्थित होते. हेही वाचा - पुणे : म्हाडाच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ योजनेला चांगला प्रतिसाद थकबाकीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या वेतनात वेतनातील त्रुटींबाबत बक्षी समितीचा खंड दोन लागू करण्याबाबत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातून २०० पैकी १०४ संवर्गातील त्रुटी दूर झाल्या आहेत. मात्र, त्याचा शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही. तो लवकर काढावा. तसेच, जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने दिलेला महागाई भत्ता राज्य सरकारनेही लागू केला. त्याचा सहा महिन्यांचा थकबाकीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या वेतनात मिळणार असल्याचेही कुलथे यांनी सांगितले.
