नवउद्यमींना प्रोत्साहनासाठी ‘महाफंड’; नवउद्यमींना सरकारकडून किती अर्थसहाय्य?

राज्य सरकारने नुकतेच नवे नवउद्यमी, उद्योजकता, नावीन्यता धोरण मंजूर केले. हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यभरात येत्या पाच वर्षांत नवउद्यमी कौशल्य, उद्योजकता, नावीन्यतेची परिसंस्था विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून निधी उपलब्धता, तंत्रज्ञान, प्रयोगशाळा, मार्गदर्शन अशा विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या अंतर्गत नवउद्योजकांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्योजकता आणि नावीन्यता महाफंडाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उद्योजकता आणि नावीन्यता महाफंडांतर्गत २५ हजार उद्योजक, नवउद्यमी घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांत निवडप्रक्रिया राबवली जाणार आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या कल्पनांची पडताळणी, व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी इन्क्युबेशन साहाय्य, मार्गदर्शन, सुविधा उद्योगांशी जोडण्यात येणार आहे. तसेच, कौटुंबिक व्यवसाय किंवा कारागीर तरुणांना त्यांच्या व्यवसायात नावीन्य आणण्यासाठीही याचा उपयोग करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री महाफंडाच्या निधीचे व्यवस्थापन आर्थिक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली करण्यात येणार आहे.

महिला उद्योजकतेला चालना

महाराष्ट्राला महिलांच्या नेतृत्वाखालील सर्वाधिक नवउद्यमी असलेले अग्रगण्य राज्य करण्यासाठी महिलांच्या नवउद्यमी आणि उद्योगांनाही राज्य सरकारकडून चालना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिला उद्योजकता कक्ष, महिलाकेंद्रित इन्क्युबेशन केंद्र, तसेच महिलांच्या नवउद्यमींना विशेष आर्थिक साहाय्य करण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. महिलांसाठीच्या उद्योजकता कक्षाच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे महिला उद्योजकांना आवश्यक संसाधने आणि साहाय्य पुरवणे, विविध तज्ज्ञ, संस्था आणि संस्थांच्या भागीदारीने महिला उद्योजकांचा सक्रिय समुदाय तयार करणे, महिलांच्या नवउद्यमींना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी निवड प्रक्रियेवर आधारित आर्थिक साहाय्य योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.