शिवाजी खांडेकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘फोन अ फ्रेंड’ योजनेचे नागरिकांकडून स्वागत, तर पोलिसांची कुरकुर

पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाच्या हद्दीतील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी सुरू केलेल्या ‘फोन अ फ्रेंड’ योजनेचे नागरिकांकडून चांगले स्वागत होत आहे. परंतु प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कर्तव्य करावे लागत असल्याने पोलिसांनी या योजनेबाबत दबक्या आवाजात कुरकुर सुरू केली आहे. घटनास्थळी जाण्यासाठी स्वत:चेच वाहन आणि इंधनाचा खर्च करावा लागत असल्याने खिशावर ताण येत असल्याची ओरड पोलीस करत आहेत.

स्वत: आयुक्त पद्मनाभन नियंत्रण कक्षाला दूरध्वनी करून या योजनेच्या अंमलबजावणीची काटेकोर पाहणी करत असल्याने वर्षांनुवर्षे बाबूगिरी करणाऱ्या पोलिसांचे धाबे दणाणले आहेत.

पिंपरी चिंचवड शहर आणि परिसरातील वाढलेली गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी १५ ऑगस्ट पासून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाले आहे. पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून भारतीय पोलीस सेवेतील ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आर. के. पद्मनाभन यांची नियुक्त राज्य सरकारने केली असून, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची सुरुवात झाल्यानंतर शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या. पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे विभाजन झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामधील मनुष्यबळ कमी झाले. आयुक्तालयाच्या हद्दीत पंधरा पोलीस ठाणी आहेत आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या दीड हजार आहे. आयुक्तालयाच्या हद्दीत पस्तीस लाख लोकसंख्या आहे. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त पद्मनाभन यांनी पोलीस आपल्या दारी या योजनेंतर्गत ‘फोन अ फ्रेंड’ या योजनेला सुरुवात केली.

पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांमधील ‘डय़ुटी ऑफिसर’ ही संकल्पना मोडून काढत पोलीस दलातील वशिल्याच्या कर्मचाऱ्यांना पहिला दणका दिला. आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पंधरा पोलीस ठाण्यांमध्ये सात ते आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा एक गट तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक गटाने पोलीस ठाण्यामध्ये न बसता हद्दीतील क्षेत्रामध्ये गस्त घालत राहण्याचे आदेश पद्मनाभन यांनी दिले आहेत. त्यावर स्वत: पोलीस आयुक्त पद्मनाभन यांचे नियंत्रण असल्याने नियंत्रण कक्षातील सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचा ताण पोलीस घेत आहेत. नागरिकांनी योजनेचे स्वागत केले असले तरी या योजनेवर पोलीस कर्मचारी नाराज झाले आहेत. ‘फोन अ फ्रेंड’ योजनेची अंमलबजावणी करताना पोलिसांना स्वत:ची वाहने वापरावी लागतात. इंधनाचे दर गगनाला भिडले असल्यामुळे स्वत:ची वाहने परवडत नाहीत अशी ओरड पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दबक्या आवाजात सुरू केली आहे.

वाहनांची अनुपलब्धता

पोलीस आयुक्तालयाच्या कामकाजाची सुरुवात नुकतीच झाली आहे. कमी मनुष्यबळामध्ये गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवता यावे या दृष्टीने नागरिकांसाठी ‘फोन अ फ्रेंड’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळी जाण्यासाठी आयुक्तालयाकडे वाहने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वत:ची वाहने वापरावी लागत आहेत. त्यासाठी खर्च होत असला तरी या गटांमधील पोलिसांना प्रोत्साहनपर बक्षीस किंवा इतर भत्ते देण्याबाबत विचार करून मार्ग निघतो का, याचा विचार सुरू आहे. पोलिसांच्या वाहनांचा खर्च कमी करण्यासाठी घटनास्थळापर्यंत पोहोचण्याचे अंतर कसे कमी करता येईल, या बाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे पिंपरी पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी सांगितले.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Strain on the pocket of the police
First published on: 04-10-2018 at 03:01 IST