आरोग्य विभागातील हजारो अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर २३ दिवसांनंतर मिटला!

१४ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी १९ ऑगस्टपासून एनएचएमच्या राज्यभरातील सुमारे ३५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू होते. विविध मागण्यांसाठी आरोग्य सेवेतील १६ संघटनांनी प एकत्रित येऊन यात सहभाग घेतला होता. आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी आज एकत्रीकरण संघटनेशी सविस्तर चर्चा करून यावर तोडगा काढला. यावेळी संघटनेचे राज्य समन्वयक विजय गायकवाड, ॲड. भाग्यश्री रंगारे, श्रीधर पंडित, गौरव जोशी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी आयुक्त कादंबरी बलकवडे आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे संचालक नितीन अंबाडेकर यांच्यातही याविषयी सकारात्मक बैठक झाली.

आबिटकर म्हणाले की, समायोजन प्रक्रियेसह कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लागावे, अशी माझी कायमच आग्रही भूमिका होती. परंतु, हे प्रश्न सोडवताना भविष्यात त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नये, यासाठी मी प्रयत्नशील होतो. सामान्य प्रशासक, ग्रामविकास, नगर विकास, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या देखील मी सातत्याने संपर्कात होतो. या खात्यांचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांनी तसेच वरिष्ठांनी याविषयी अनुकूलता दर्शविली. मागण्यांची अंमलबजावणी करताना शासकीय पातळीवर सकारात्मकता असली तरी प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींची पडताळणी आणि पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक तो वेळ द्यावा लागेल. उर्वरित ३ मागण्या समायोजनासंदर्भात असल्याने त्यातील तांत्रिक बाबींना लागणारा विलंब लक्षात घेता, त्यावरही लवकरच कार्यवाही केली जाईल. तसेच पुढील समन्वय व पाठपुराव्यासाठी संघटनेने समिती स्थापन करावी.

संघटनेचे समन्वयक विजय गायकवाड म्हणाले की, आरोग्यमंत्र्यांशी झालेल्या आश्वासक चर्चेनंतर आम्ही त्याक्षणी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. समायोजनाबाबत पहिल्या टप्प्यात १० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण झालेल्या १३ हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून भविष्यात सर्व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. काही मागण्या टप्प्याटप्प्याने मार्गी लागतील, याची आम्हाला कल्पना असून यासाठी शासन व प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आमची भूमिका आहे. आम्ही लवकरच आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनेचे पालन करून समिती स्थापन करणार आहोत.

तत्वतः मंजूर झालेल्या मागण्या;

१) कर्मचारी मूल्यांकन अहवालानुसार, मानधनवाढ न करता सरसकट दरवर्षी ८ टक्के व एकवेळची बाब म्हणून सन २०२५ व २६ मध्ये १० टक्के वार्षिक वाढ करावी.

२) ३ व ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांना लॉयल्टी बोनस पूर्ववत लागू करावा.

३) पे प्रोटेक्शन नियमानुसार मानधन संरक्षित करावे जुन्या कर्मचाऱ्यांची नवीन ठिकाणी नियुक्ती झाल्यास लागू करावे.

४) २०१६ आणि २०१७ पूर्वी कार्यरत असलेल्या व २०१७ च्या नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचारी यांच्यातील मानधनातील तफावत दूर करून नवीन वेतन सुसूत्रीकरण धोरण राबवावे.

५) कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण अपघाती मृत्यू पाच लक्ष अपंगत्व २५ लाख औषध उपचार २ ते ५ लाख प्रमाणे लागू करावे.

६) ईपीएफ, ग्रॅज्युटी योजना १५ हजार त्यापेक्षा जास्त मानधन असणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू करावी.

७) १० वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन व प्रत्येक वर्षी ३० टक्के प्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ग्रामविकास व नगर विकास विभाग वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यामध्ये समायोजन करावे.

८) १४ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार जोपर्यंत शासन स्तरावर पात्र कर्मचारी यांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत सर्व नियमित शासकीय कर्मचारी यांचे नियम व वेतन आयोगाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या शिफारशीनुसार लागू करावे किंवा समान काम समान वेतन लागू करावे ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे रिक्त जागी समायोजन होणार नाही अशा सर्व कंत्राटी व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अधिसंख्य पदे निर्माण करून समावेशन करावे.

९) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सेवा कालावधी सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटी सेवा नियमित करण्याचा निर्णय सर्वांना लागू करणे.

१०) कर्मचारी मूल्यांकन अहवाल असमाधानकारक असल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या नियमानुसार सदर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत परिपत्रक जारी करणे.

११) समुदाय आरोग्य अधिकारी बदली धोरणाप्रमाणे जिल्हा व अंतर जिल्हा बदली एक वेळची बाब म्हणून सर्व एनएचएम कर्मचारी यांना विनंतीप्रमाणे बदली धोरण लागू करावे

१२) कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसरचे एकत्रित मानधन ३५ हजार व पीबीआय रुपये ५००० करावे.

१३) अतिदुर्गम भागात काम करणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांना हँडशिप अलाउन्स वनक्षलग्रस्त भागाप्रमाणे सर्व भत्ते देणे.