उसाच्या खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना देणे असलेली ‘एफआरपी’ची (रास्त व किफायतशीर भाव) रक्कम थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना चांगलाच दणका बसण्याची शक्यता असून, त्यासाठी साखर आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय झाल्यास संबंधित कारखान्यांना उसाची थकीत देणी व्याजासह शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत. व्याजासह रक्कम देण्याच्या कारवाईबाबत राज्यात प्रथमच कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्याकडून उसाची खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत त्यांना एफआरपीची रक्कम देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, मागील गळीत हंगामामध्ये सुमारे २३ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी थकविली होती. १४ दिवसात पैसे न दिल्यास वार्षिक १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम देण्याबाबतही कायद्यात उल्लेख आहे. मात्र, आजवर त्यानुसार कोणत्याही कारखान्यावर कारवाई झाली नाही. नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांनी थकविलेल्या शेतकऱ्यांच्या रकमेबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रल्हाद इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने साखर आयुक्तांना ऑगस्ट २०१५ मध्ये दिले होते. याबाबत सुनावणी घेऊन निर्णय जाहीर करण्यासाठी ठराविक कालावधीही देण्यात आला होता. त्यानुसार साखर आयुक्तांनी संबंधित कारखान्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया दोन दिवसांपूर्वीच पूर्ण केली आहे. सर्व कारखान्यांची सुनावणी झाल्यामुळे आता याबाबत निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. येत्या सोमवारी किंवा त्यानंतर दोन ते तीन दिवसांपर्यंत कारखान्यांबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातून कारखान्यांकडून व्याजासह थकीत रकमेची वसुली शक्य असल्याने या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. व्याजासह रक्कम वसुलीचा निर्णय झाल्याने तो राज्यातील पहिलाच निर्णय ठरणार आहे. दरम्यान, कारखान्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या कालावधीत पाच कारखान्यांनी न्यायालयातून आपल्यावरील प्रक्रियेबाबत स्थगिती मिळविली आहे. त्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाकडून ठोस बाजू मांडण्यात आली नसल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. स्थगिती मिळविलेल्या कारखान्यांबाबतचा निर्णय आता न्यायालयाच्या आदेशावरच अवलंबून आहे.
