‘अच्छे दिन’ची वल्गना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. तर, उद्योगपतींच्या तिजोऱ्या भरून कामगारांना देशोधडीला लावले जात आहे, अशी टीका ‘सिटू’चे महासचिव खासदार तपन सेन यांनी शनिवारी केली. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी १ जून रोजी देशभरातील बांधकाम कामगार लाक्षणिक बंद पुकारणार असल्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले. ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स’तर्फे (सिटू) बांधकाम कामगारांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनानिमित्त कोथरूड येथील शिवाजी पुतळा चौकात झालेल्या सभेत सेन बोलत होते. अखिल भारतीय बांधकाम फेडरेशनचे महासचिव देबांजन चक्रवर्ती, माजी आमदार नरसय्या आडम, सिटूचे जिल्हा सचिव प्रा. अजित अभ्यंकर या वेळी उपस्थित होते. शुभा शमीम सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. कामगारांच्या संरक्षणासाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, याकडे लक्ष वेधून तपन सेन म्हणाले, देशभरातील ३६ कोटी असंघटित कामगारांपैकी निम्म्याहून अधिक कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सेस लावून ३० हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळत नाही हे वास्तव आहे. कामगारांच्या कष्टाच्या कमाईवर मूठभर डल्ला मारत आहेत. सरकारकडून अपेक्षाभंग झाल्याने कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणारी भारतीय मजदूर संघ ही संघटनादेखील सिटूबरोबर आहे. जनता जागी झाली तर काय होते हे दिल्लीच्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. कामगारांना १५ हजार रुपये वेतन आणि २ हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळावे ही सिटूची मागणी असून त्यासाठी १ जून रोजी देशव्यापी बंद पुकारण्यात येणार असल्याचे देबांजन चक्रवर्ती यांनी सांगितले. केंद्रात सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष होत आले असले तरी काळ्या पैशांतील एक रुपयादेखील मोदी भारतामध्ये आणू शकले नाहीत, अशी टीका नरसय्या आडम यांनी केली. गरिबांना लुटून भांडवलदारांची तिजोरी भरणाऱ्या आणि आपल्या मुळावर आलेली धोरणे उलथून टाकण्यासाठी सरकारविरोधात कष्टकऱ्यांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन शुभा शमीम यांनी केले.
