पुणे : ‘महाराष्ट्र हा पुरोगामी नाही. पूर्वी होता की, नाही हे माहीत नाही. जादूटोणाविरोधी कायदा राज्यात लागू करून अनेक वर्षे झाली. मात्र, राज्याचे एक मंत्री अघोरी पूजा करताना दिसले. पूर्वी आगरकरांची जिवंत असताना प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती. र. धों. कर्वे यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्यावर खटले चालू होते. डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्राची हीच प्रवृत्ती आहे,’ असे परखड मत सर्वोच न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गोखले यांनी रविवारी मांडले.
‘सध्या अल्पसंख्याकांवर अन्याय आणि धर्म द्वेषातून हत्या होत आहेत. जामनेर येथे एका तरुणाचा धर्माच्या द्वेषातून खून केला गेला. हे सर्व प्रकार राज्यघटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विरोधीच आहेत,’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गोखले बोलत होते. ‘भारताचे संविधान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे व्याख्यान झाले. ॲड. अभय नेवगी, ‘अंनिस’चे डाॅ. हमीद दाभोलकर, गणेश चिंचोले, नंदिनी जाधव, राहुल थोरात, श्रीपाल ललवाणी या वेळी उपस्थित होते.
ओक म्हणाले, ‘विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यामध्ये मूलभूत फरक आहे. ज्यांना विज्ञान वापरता येते, त्यांच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोन असतोच असे नाही. वैज्ञानिक सुधारणा म्हणजे धर्म परंपरेला नकार नसतो. प्रत्येक धर्मात सुधारणा हा पाया आहे. सुशिक्षित नागरिकांना प्रत्येक धर्मात काही परिवर्तन अपेक्षित असते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांचे नागरिकांनी पालन केले, तरच समृद्ध समाजाची रचना करता येते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे. मात्र, नागरिकांनाच मूलभूत कर्तव्यांचा विसर पडल्यामुळे काही लोकांना मूलभूत हक्कांची, विचार स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचा अधिकार असल्यासारखे वाटते. मूलभूत हक्क टिकवण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनच अंगी बाळगायला हवा. महात्मा गांधी यांचे विचार काहींना पटणारे नाहीत. मात्र, विचारांचा संघर्ष विचारांनीच करणे हेच तत्त्व राज्यघटनेलाही अभिप्रेत आहे.’
‘शासनाने कर्तव्ये पार पाडणे अपेक्षित’
‘सरकार कोणाचेही असले, तरी व्यवस्थेकडून नेहमीच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सरकारने नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली न करता त्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडणे अपेक्षित आहे. नागरिकांकडून त्यांच्या सर्व कर्तव्यांचे पालन करून घेण्याची एकत्रित जबाबदारी ही शासन व्यवस्थेची असते. अंधश्रद्धा निर्मूलन हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. नागरिकांनी अंधश्रद्धेचा त्याग केला नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासताच येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या कसोटीवर तपासून ठरवायला हवी. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या तरुणांमध्ये शोधबुद्धीचा, विज्ञानाचा विकास करायला हवा’, असेही अभय ओक यांनी सांगितले.
