शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण असलेल्या राज्यभरातील शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याच्या अवर सचिवांच्या आदेशाची प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालय टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना का पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने ३१ मार्च २०१९ची मुदत दिली होती. या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, ही मुदत वाढवण्याची राज्य शासनाची विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ३ जून २०१९च्या पत्रान्वये फेटाळून लावली. त्यामुळे २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश देण्यात आले. अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी २५ नोव्हेंबरला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला कारवाई करून अहवाल सादर करण्याबाबत स्पष्ट केले होते. असे असतानाही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने अद्याप प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नाही.
टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांची सेवा समाप्त केल्यास ते न्यायालयात धाव घेऊन आदेशावर स्थगिती मिळवतील या शक्यतेने शासनाकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामात थोडा वेळ गेल्याने अद्याप कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
कारवाई निश्चित..
टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांविरोधात कारवाई होऊ नये यासाठीच्या याचिकांप्रमाणेच कारवाई करण्यासंदर्भातही अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर निश्चित कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
उच्च न्यायालयाच्या तिन्ही खंडपीठांमध्ये कॅव्हेट दाखल करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. टीईटी अनुत्तीर्णाची सेवा समाप्त करण्याच्या आदेशासंबंधीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. त्याला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात येईल. – दत्तात्रय जगताप, प्राथमिक शिक्षण संचालक
