समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर दहा टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा महापालिकेच्या मुख्य सभेत मोठे राजकारण खेळून मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव प्रत्यक्षात अद्यापही राज्य शासनाच्या दरबारी पोहोचलेला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर करताना सभागृहात हाणामाऱ्या आणि मोठा गदारोळ झाला होता.
टेकडय़ांवर १० टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या पंचेचाळीस नगरसेवकांनी मुख्य सभेला दिला होता. तो प्रस्ताव २४ ऑक्टोबर रोजी मुख्य सभेपुढे आल्यानंतर त्याला काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने तीव्र विरोध केला. त्यामुळे सभेत राष्ट्रवादीने भाजपच्या मदतीने हा प्रस्ताव ५३ विरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करवून घेतला होता. या वेळी अन्य तीन पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घातला होता.
बांधकामाला परवानगी देण्याचा हा निर्णय नाही, तर शासनाला भावना कळवली जात आहे. अंतिम निर्णय राज्य शासनच घेणार आहे, असे राष्ट्रवादीकडून सभेत सांगितले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र मोठा गाजावाजा करून मंजूर झालेला हा ठराव महापालिकेकडून राज्य शासनाकडे गेला नसल्याची माहिती मंगळवारी सूत्रांकडून समजली. समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला असतानाही त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीने आणलेला हा प्रस्ताव होता. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसमध्ये मोठा वाद झाला होता.
दरम्यान, टेकडय़ांवरील जैववैविध्य उद्यानासाठी (बायोडायव्हर्सिटी पार्क-बीडीपी) आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात जागामालकांना आठ टक्के ग्रीन टीडीआर द्यावा, या प्रस्तावाबाबतच्या हरकतींवर ३० नोव्हेंबरपासून शासनातर्फे सुनावणी सुरू होत आहे. त्यापूर्वी महापालिकेचे हे म्हणणे शासनापर्यंत जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मंजूर वादग्रस्त प्रस्ताव महापालिकेकडेच राहण्याची शक्यता आहे.