काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न गांभिर्याने न घेतल्याने त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता न केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याचे हे बोलके उदाहरण असून भाजपने या उदाहरणावरुन धडा घेऊन स्वामिमाथन आयोगाच्या शिफारसी ताबडतोब अंमलात आणाव्यात अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दिलेला धडा पुन्हा एकदा गिरवावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी दिला. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न मांडून त्यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत असलेल्या सरकारच्या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी संघटनेतर्फे १० ते १२ डिसेंबर असे तीन दिवसीय राष्ट्रीय किसान परिषदेचे एस.एम.जोशी सभागृहात आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजी नांदखोले, शेतकरी संघटनेचे विर्दभ प्रमुख दिनकर दाभाडे, किशोर ढमाले, गणेश जगताप, समशेरसिंग दहिया आणि योगेश दहिया आदी उपस्थित होते. रघुनाथ पाटील पुढे म्हणाले, डॉ. एम. एस. स्वामिमाथन समितीच्या अहवालालाची अंमलबजावणी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने केली नाही म्हणून सीआयएफए या संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ३७६/ २०११ याचिका दाखल केली. तर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लेखी आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलता दाखविली जाईल आणि त्यांचे प्रश्न सोडवले जातील असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च आणि ५०% नफा असा शेतीभाव मिळणे अपेक्षित असताना, आमच्या हाती काहीही आले नाही. ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी भाजप सरकारने प्रतिज्ञा पत्राव्दारे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करु शकत नाही. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगून यातून अंग काढून घेतले. अशा परिस्थितीत शेतकरी, शेतकऱ्यांशी संबंधित काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्था, संशोधक, विचारवंत यांनी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.
