पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने सन २०१७ मध्ये विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्‍ज्ञ समिती नियुक्ती करण्यात आली.
दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. यापूर्वी ५ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली होती. ऐनवेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली. ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कारण पुढे करून आखणी एक महिना मुदतवाढ राज्य सरकारकडून देण्यात आली. डीपीला मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (२४ जानेवारी) होणारी बैठक ऐनवळी रद्द करण्यात आली. प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत २७ जानेवारी रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही बैठक कधी होणार याकडे लक्ष लागून राहीले आहे. बैठक रद्द झाल्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी पीएमआरडीएला पाठवले आहे.
