जवळपास चार वर्षे घोळ घातल्यानंतर आणि मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील सशुल्क वाहनतळ योजनेचा (पे अँड पार्क) पुरता बोजवारा उडाला आहे. जेमतेम सहा महिन्यांच्या त्रासदायक अनुभवानंतर संबंधित ठेकेदार कंपनीने काढता पाय घेतला असून आपल्याला हे काम बिलकूल परवडत नसल्याचे पत्र पालिकेला दिले आहे. त्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेल्या या योजनेच्या यापुढील अंमलबजावणीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हेही वाचा- महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी ८१४१ एकर जमीन राखीव; बाधितांना २६३५.०८ कोटींचे वाटप पिंपरीत वाहनतळ सुविधांचा आभाव उद्योगनगरीतील वाहनांची संख्या दरदिवशी वाढत चालली असून त्या तुलनेत वाहनतळ सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी, शहरातील वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस जटील होताना दिसते. त्यावर तोडगा म्हणून महापालिकेने मे २०१८ मध्ये खासगी संस्थांना वाहनतळांचे ठेके देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, धोरणही ठरवण्यात आले. मात्र, तीन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने या योजनेची कार्यवाही रखडली. सुरुवातीला वाहनतळाचे ठेके घेणाऱ्यांना द्यावयाचे शुल्क अतिशय कमी होते. नंतर, प्रस्तावित शुल्कात वाढ करून सुधारित दरांसह नवा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हेही वाचा- केळींच्या निर्यातीत सोलापूरची आघाडी ; उजनी धरणाच्या लाभक्षेत्रात बहरले मळे; उसापेक्षा जास्त उत्पन्न सुरुवातीपासून ही योजना वादात त्यानंतर, उरणस्थित असणाऱ्या कंपनीला हे काम देण्यात आले. त्यानुसार, शहरातील सुमारे ४०० ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ सुरू करण्याची तयारी पालिकेने केली. पहिल्या टप्प्यात १०२ जागा निश्चित करण्यात आल्या. त्या ठिकाणी पांढरे पट्टे मारण्यात आले. वाहनतळ सुरू केल्याचा विविध पध्दतीने गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम सुरू झाल्यानंतर नागरिकांनी तीव्र विरोध सुरू केला. नेमून दिलेल्या ठिकाणी न लावता नागरिक कुठेही वाहने लावू लागले. निवडणुका तोंडावर असल्याने लोकप्रतिनिधींनीही विरोधाची भूमिका घेतली. त्यामुळे सुरुवातीपासून ही योजना वादात सापडली. पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेतली. त्याचा उपयोग झाला नाही. हेही वाचा- पुणे : नवरात्रोत्सवात मराठवाडा , मध्य महाराष्ट्रात हलक्या सरी ; कोकण , विदर्भात तुरळक ठिकाणीच पाऊस अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने कंपनीचे नुकसान अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने कंपनीचे नुकसान होत होते. सहा महिन्यातील उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर कंपनीने हे काम परवडत नसल्याचा निष्कर्ष काढला. या कामातून आपण माघार घेत असल्याचे पत्र कंपनीने पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले. याबाबतची निविदा रद्द करावी व यातील त्रुटी दुरुस्त करून नव्याने निविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी या कंपनीने आयुक्तांकडे केली आहे. हेही वाचा- खासगी महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावं, आम्ही प्राध्यापकांचे वेतन देतो ; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका कंपनीने दिलेली नुकसानीची व माघारीची कारणे १. निवडणुका तोंडावर असल्याने राजकीय नेते व पदाधिकाऱ्यांचा वाहनतळ योजना राबवण्यास तीव्र विरोध आहे. २. योजनेला विरोध म्हणून अनेक ठिकाणी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली. त्याची पोलिसांनी दखल घेतली नाही. ३. ज्या ठिकाणी पे अँड पार्कचे फलक लावण्यात आले, ते फलक नागरिकांनी काढून टाकले. ४. अनेक ठिकाणी रस्ते व पदपथ खोदून ठेवण्यात आल्याने योजना राबवताना अडथळे येत होते. ५. मेट्रोच्या कामामुळे निश्चित झालेल्या ठिकाणी वाहने लावता आली नाहीत. ६. करोना संकटकाळात ही योजना प्रभावीपणे राबवता आली नाही.
