पुणे : पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल पडले असून, या मार्गावरील हडपसर ते यवत या दरम्यान सहा पदरी उन्नत मार्गांबरोबरच अस्तित्वातील रस्ताही सहा पदरी करण्यात येणार आहे. मात्र, वाहनांची वाढती संख्या, उड्डाणपुलासह सध्याच्या रस्त्याची कामे करण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार असल्याने हा रस्ता खरेच वाहतूक कोंडीमुक्त होणार, की वर्दळीच्या या रस्त्यावर कामांमुळे आणखी वाहतूक कोंडी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ‘बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर या रस्त्याची कामे होणार असून, त्यासाठी ५ हजार २६२.३६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या संबंधीचा शासननिर्णय सार्वजनिक बांधकाम विग्गाच्या उपसचिवांनी नुकताच काढला आहे.
हडपसर ते यवत हा पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग आहे. या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते. शेतमाल, औद्योगिक वस्तूंची वाहतूक आणि अन्य व्यावसायिकांसाठी हा मार्ग उपयुक्त असल्याने येथे कायम रहदारी असते. कोंडीची ही समस्या सोडविण्यासाठी हडपसर ते यवतदरम्यान रस्त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कामे करण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळानेही या कामांना मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपसचिव प्रज्ञा वाळके यांनी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
‘टोल’चा बीओटी पर्याय
‘बीओटी’ तत्त्वावर या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. नवीन सहा पदरी उन्नत मार्गाचा वापर करणाऱ्यांकडून टोलवसुली करण्यात येणार असून, कार्यादेशानंतर (वर्क ऑर्डर) तीन वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अस्तित्वातील मार्ग सहा पदरी करताना त्यासाठीचे भूसंपादन आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) असणार आहे, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
कोंडीमुक्त की कोंडी कायम ?
हडपसर, मांजरी फाटा, लोणी-काळभोर, उरूळीकांचन या ठिकाणी सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने सहा पदरी उन्नत पूल आणि अस्तित्वातील रस्त्यांचे सहा पदरीकरण करण्यात येणार असले, तरी त्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामळे होणाऱ्या कामांमुळे या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी वाढण्याचीही शक्यता आहे.
भूसंपादनात अडचणी ?
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून अस्तित्वातील रस्त्यांच्या सहा पदरी रस्ता करण्यासाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही. मात्र, भूसंपादनाचा मोबादला, न्यायालयीन प्रक्रिया, निर्धारित वेळेत न होणारे भूसंपादन आदी कारणांमुळेही या प्रकल्पाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
