पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील आणि मुंबई येथील प्रवेशाचा टोल बंद करता येणार नाही, असे स्पष्टकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात दिले. टोलबाबत करार करताना राज्याऐवजी स्वहिताचा विचार झाल्याचा आरोप करून या करारामध्ये ‘बायबॅक’ची सोय नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३८ टोल मुक्त केले आहेत. टोल न लावता रस्त्यांची कामे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योगांना वीज दीड रुपये कमी दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार असून तीन वर्षांत घरगुती विजेचे दर स्थिर राहतील असा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित १४१ व्या वसंत व्याख्यानमालेचे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. सभेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये शेतीचा वाटा केवळ १० टक्के असून ५० टक्के लोकसंख्या शेतीमध्ये गुंतली आहे. अन्य क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध न झाल्यामुळे आणि त्या क्षेत्रात काम करण्यासाठीचे कौशल्य आत्मसात केले नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्थेची मर्यादेवर मात करून शेतीला शाश्वततेकडे नेणे महत्त्वाचे आहे. ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही केवळ १७-१८ टक्के सिंचनामध्ये यश मिळाले आहे. ७५ टक्के शेतकरी केवळ एका पिकावर गुजराण करतात. ही परिस्थिती बदलून राज्यातील २० हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. ६ हजार गावांमध्ये कामे सुरू झाली असून अपेक्षेपेक्षाही अधिक लोकसहभाग लाभत आहे. उद्योग जगताने ५०० गावे दत्तक घेतली आहेत. याला चळवळीचे स्वरूप देण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी पुढील आठवडय़ात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला निमंत्रित केले आहे. त्याची साखळी करू शकलो तर शेतीमालाला उचित भाव देता येईल. वातावरणातील बदल हे मोठे आव्हान असून दर तीन-चार दिवसांनी राज्यात कोठे ना कोठे गारपीट होत आहे. गेल्या सरकारने पाच वर्षांत केलेली ८ हजार कोटी रुपयांची मदत या सरकारने पाच महिन्यांतच केली आहे. ८ लाख कोटी रुपयांचे पीककर्ज दिले जाते. हा खर्च असून शेती क्षेत्रात २५ टक्के मूलभूत गुंतवणूक वाढविली तर विकासाचे चित्र बदलेल. शेतीमध्ये असलेल्या तरुणाईला कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्योग प्रशिक्षण व व्यावसायिकता मंत्रालय सुरू केले आहे.
व्याख्यानमालेला सरकारचे अर्थसाह्य़ मिळावे, अशी अपेक्षा डॉ. दीपक टिळक यांनी प्रास्ताविकात व्यक्त केली. त्यावर यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करावा म्हणजे सरकार एकरकमी अर्थसाह्य़ करेल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.