२०३० पर्यंत टोल वसुली पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती आणि जुना पुणे-मुंबई या महामार्गावर शनिवारपासून (१० ऑगस्ट) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन - एमएसआरडीसी) टोल वसूल केला जाणार आहे. आयआरबी कंपनीचे कंत्राट संपल्याने आता २०३० पर्यंत महामंडळाकडून टोल वसूल केला जाईल. दोन्ही महामार्गावरील टोलवरून जमा होणारी रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल. या महामार्गावरील टोल वसुली आणि देखभाल दुरुस्तीचे कंत्राट ‘आयआरबी’ कंपनीला १५ वर्षांच्या कराराने देण्यात आले होते. हा करार शुक्रवारी (९ ऑगस्ट) संपला. परिणामी शनिवारपासून महामंडळाकडून टोल वसूल केला जाणार आहे. या महामार्गावरील टोल नाक्यांवर टोल आकारणी करण्यासाठी खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी आणखी एक खासगी कंपनी नियुक्त केल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. या दोन्ही महामार्गावर दररोज ५६ हजार वाहने ये-जा करतात. रोज दोन कोटी ६२ लाख रुपयांचा टोल जमा होतो. दरम्यान, ऑगस्ट २००४ मध्ये राज्य सरकारने महामंडळामार्फत द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे १५ वर्षांचे कंत्राट ९१८ कोटी रुपयांच्या बदल्यात कंत्राटदाराला दिले होते. तसेच जुना पुणे-मुंबई रस्ता चार पदरी करण्यासाठी ४०२ कोटी खर्च करण्याच्या बोलीवर त्याच कंत्राटदाराला टोल वसुलीचे कंत्राट दिले होते. ऑगस्ट २००४ ते ऑगस्ट २०१९ या १५ वर्षांच्या कालावधीत करारानुसार या कंत्राटदाराने दोन्ही महामार्गावर चार हजार ३३० कोटी रुपयांची वसुली करणे अपेक्षित होते. टोल वसुली किती झाली याचे आकडे २०१५ पर्यंत माहीत नव्हते. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या तक्रारीनंतर मिळालेल्या माहितीनुसार दोन्ही महामार्गावर साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा टोल जमा झाला होता. २०१६ अखेर कंत्राटदार चार हजार ३३० रुपयांची टोलवसुली करेल, ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. तसेच या दोन्ही महामार्गावर सरकारने चारचाकी, एसटी गाडय़ांना टोलमाफी द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, टोलवसुली सुरूच होती. २०१७ मध्ये या अतिरिक्त टोलवसुलीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करूनही काहीच झाले नाही. या १५ वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदाराला दोन्ही महामार्गावर मिळून एकूण सहा हजार ७९० कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई झाली. टोलमुक्तीचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले विद्यमान सरकार आयआरबीचे कंत्राट संपल्यानंतर तरी दोन्ही महामार्गावरील टोल वसुली बंद करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने अतितत्परता दाखवून शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून नवीन कंत्राट करून टोलवसुली सुरू राहील याची दक्षता घेतली आणि टोलमुक्तीचे आश्वासन चुनावी जुमला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
