खनिकर्म विभागाकडून टोलवाटोलवी कात्रज टेकडी फोडणाऱ्यांचा आणि त्या जागेच्या मालकाचा शोध तीन महिन्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाला घेता आलेला नाही. सातबारा उतारा कोणाच्या नावावर आहे, हे शोधण्याचे काम तहसीलदार कार्यालयाचे आहे, असा दावा खनिकर्म विभागाकडून करण्यात येत आहे. तर, टेकडीफोड करणारे कोण आहेत, याचा शोध खनिकर्म विभागाने घ्यावा, अशी भूमिका तहसीलदार कार्यालयाने घेतली आहे. या दोन्ही विभागांकडून एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात येत आहे. कात्रज बोगद्याकडून साताऱ्याकडे जाताना महामार्गावर दुतर्फा असलेल्या टेकडय़ा फोडण्याचे प्रकार सुरू आहेत. टेकडीवर जाण्यासाठी रस्ताही तयार करण्यात आला आहे. मात्र, हा रस्ता कोणी तयार केला, टेकडीफोड करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती किंवा कसे, याचा शोध तीन महिन्यांनंतरही लागलेला नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. सातबारा उतारा कोणाच्या नावावर आहे, हे शोधण्याचे काम तहसीलदार कार्यालयाचे आहे, असा दावा खनिकर्म विभागाकडून करण्यात येत आहे. तर, टेकडीफोड करणारे कोण आहेत, याचा शोध खनिकर्म विभागाने घ्यावा, अशी भूमिका तहसीलदार कार्यालयाने घेतली आहे. या दोन्ही विभागांकडून एकमेकांकडे बोट दाखवणे सुरू आहे. त्यामुळे महसूल शाखा आणि खनिकर्म विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संबंधित जागेचा सातबारा उतारा कोणाच्या नावावर आहे आणि बेकायदा टेकडीफोड करणारे कोण, याबाबतचा अहवाल खनिकर्म विभागाने अद्यापही अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेला नाही. टेकडी फोडणारे आणि जागेचा मालक यांची नावे दडवण्यात तर येत नाहीत ना? असा संशय आता घेतला जात आहे. बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम गौणखनिज विभागाकडून करण्यात येते. मात्र, या प्रकरणाकडे या विभागाने काणाडोळा केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी तहसीलदारांकडून करण्यात येत आहे. गौण खनिज विभागाने टेकडीफोड करण्याला परवानगी दिलेली नाही, अशी मोघम माहिती विभागाकडून देण्यात येत आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली कात्रज टेकडीफोड प्रकरणी अहवाल देण्याच्या सूचना तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर काळे यांची बदली होऊन त्यांच्याजागी साहेबराव गायकवाड हे अधिकारी म्हणून आले आहेत. गायकवाड यांनी देखील याबाबतचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, दोन्ही विभागाकडून अद्याप अहवालच सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खनिकर्म विभागाकडून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे.
