पावसाळा आला की विविध ठिकाणी वृक्षारोपणांच्या कार्यक्रमांना ऊत येतो. परंतु अनेकदा झाडे लावताना जो उत्साह दिसतो तो नंतर टिकत नाही आणि परिणामी लावलेली झाडे मेल्याचे दिसून येते. स्वयंस्फूर्तीने वृक्षलागवडीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या लोकांना झाडे टिकवण्यासाठी ठरावीक काळाने आर्थिक मोबदला देण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी ‘वृक्ष गुण’ (ट्री क्रेडिट) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. शासनाने गुरुवारी या संकल्पनेचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व सामाजिक वनीकरण महासंचालक तसनीम अहमद यांनी ‘ट्री क्रेडिट’ची संकल्पना शासनाकडे मांडली होती. समितीचे अशासकीय सदस्य असलेले अहमद म्हणाले, ‘‘वृक्षारोपणानंतर काही वर्षांनी त्यातील झाडे मरून जात असल्याचे आमच्या लक्षात आले. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी झाडे लावून ती किमान पाच वर्षांपर्यंत जगवावीत आणि त्यांनी झाडांच्या केलेल्या देखभालीसाठी त्यांना शासनाकडून ‘ट्री क्रेडिट’ दिले जाईल, अशी ही कल्पना आहे. किती झाडे जिवंत आहेत त्यानुसार ‘ट्री क्रेडिट’साठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आर्थिक मोबदला मिळेल. यात अधिक वा लगेच उत्पन्न देणारी झाडे लावणे अपेक्षित नसून गावठी वा रायवळ आंबा, कडुनिंब, मोह, चंदन अशी प्रामुख्याने उत्पन्न देण्यास वेळ लागणाऱ्या झाडांची निवड केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणी मातीच्या प्रतीनुसार त्या प्रकारची झाडांची प्रजाती निवडली जाईल. दर वर्षी काही प्रमाणात आर्थिक मोबदला मिळण्याचा निर्णयही घेता येऊ शकेल.’’ या समितीने ६ सप्टेंबपर्यंत शासनाला आपला अहवाल सादर करायचा आहे, तसेच प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्ती वा संस्थांबरोबर चर्चाही करू शकणार आहे. ‘राष्ट्रीय वन नीती’नुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या किमान ३३ टक्के क्षेत्र हे वनाच्छादित असणे आवश्यक असते. राज्यात वनाच्छादनाचे क्षेत्र जवळपास २० टक्के आहे. हे प्रमाण वाढवण्यात लोकांचा सहभाग मिळण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने वृक्षलागवड करणाऱ्यांना योग्य व नियतकालिक आर्थिक मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, असेही शासनाने म्हटले आहे.
