शंभर वर्षे पूर्ण झालेली विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पाच ते दहा कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती आयोगाचे उपाध्यक्ष एच. देवराज यांनी दिली.
देशातील शंभर वर्षे पूर्ण झालेली विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी आयोगाने नवी योजना जाहीर केली आहे. ‘शैक्षणिक ऐतिहासिक वारसा’ योजनेनुसार शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यापीठांना १० कोटी रुपये, तर महाविद्यालयांना ५ कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक इमारतींची दुरुस्ती, विद्यापीठाच्या परिसराचे सुशोभीकरण यांसाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्या विद्यापीठांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ऐतिहासिक वारसा योजनेचा निधी गेल्या दहा वर्षांमध्ये मिळाला आहे, त्या विद्यापीठांचा किंवा महाविद्यालयांचा विचार या योजनेसाठी करण्यात येणार नाही. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या योजनेसाठी आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा केला जाईल, याबाबतचा आराखडा आयोगाकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर आयोगाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
याबाबत देवराज यांनी सांगितले, ‘‘आयोगाच्या बैठकीमध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. विद्यापीठांच्या आणि महाविद्यालयांच्या जुन्या इमारतींची डागडुजी, दुरुस्ती यांसाठी बराच खर्च करावा लागतो. या योजनेमुळे या खर्चाचा भार हलका होणार आहे. मात्र, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या योजनेचा निधी मिळालेल्या संस्थांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात येणार नाही. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाचा समावेश या योजनेत होऊ शकेल का, याबाबत साशंकता आहे. किती विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयांना या योजनेचा लाभ होऊ शकतो याबाबत सध्या माहिती घेण्याचे काम चालू आहे. योजनेचे तपशील आयोगाकडून लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.’’