पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केला आहे. अभ्यासक्रम अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या जागा किंवा रिक्त जागा ‘तात्पुरती रिक्त जागा’ म्हणून जाहीर करता येतील, ‘मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट’च्या कक्षेत दूरशिक्षण पद्धती येत नाही, सुरुवातीला प्रवेश घेतलेल्या संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर इतर संस्थेत प्रवेश मिळणे हा कोणाचाही हक्क असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आहे.
यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी याबाबतचे परिपत्रक आणि धोरणाचा मसुदा संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. नव्या रचनेनुसार, पदवी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्याला पहिल्या वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षानंतर बाहेर पडल्यास पदविका, तिसऱ्या वर्षानंतर बाहेर पडल्यास पदवी, चौथ्या वर्षानंतर ऑनर्स पदवी किंवा संशोधनासह ऑनर्स पदवी मिळणार आहे. तसेच दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षानंतर पदव्युत्तर पदविका, दोन वर्षांनंतर पदव्युत्तर पदवी, चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षानंतर आणि दुसऱ्या वर्षानंतर पदव्युत्तर पदवी दिली जाणार आहे. मसुद्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी ३० जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
संस्थेकरिता…
जाहीर केलेल्या मसुद्यातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उच्च शिक्षण संस्थेकडे वैध नॅक मान्यता असावी, उच्च शिक्षण संस्था यूजीसीच्या यादीत समाविष्ट असावी, खासगी विद्यापीठाने यूजीसीच्या कलम १३ नुसार समितीच्या अहवालाचे पालन केलेले असावे, उच्च शिक्षण संस्थेची विद्या परिषद, कार्यकारी परिषद किंवा तत्सम अधिकार मंडळांचे मंजुरी निर्णय असणे आवश्यक आहे, तसेच संस्था ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट संकेतस्थळावर नोंदणीकृत असावी.
विद्यार्थ्यांकरिता…
प्रत्येक विद्यार्थ्याने या संकेतस्थळावर अपार आयडी किंवा यूजीसी, शिक्षण मंत्रालयाने निर्देशित केलेले ओळखपत्र तयार केलेले असावे, विद्यार्थ्याची अध्ययन निष्पती अर्थात ज्ञान, कौशल्ये आणि क्षमता श्रेयांकांतून स्पष्ट व्हावीत. प्रत्येक अभ्यासक्रम, शिक्षण स्तर जाहीर केलेला असणे आवश्यक आहे, उच्च शिक्षण संस्थेने शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधा, शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण यानुसार मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिटअंतर्गत प्रवेशक्षम जागा निश्चित करून संकेतस्थळावर जाहीर कराव्यात. अभ्यासक्रम अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या जागा किंवा रिक्त राहिलेल्या जागा ‘तात्पुरती रिक्त जागा’ म्हणून जाहीर केल्या जाऊ शकतात. समूह उच्च शिक्षण संस्थेचा भाग असलेल्या संस्थांनी संलग्न संस्थांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक माहिती अद्ययावत
प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एबीसी आयडी, अपार आयडी किंवा यूजीसी, शिक्षण मंत्रालयाने अधिकृत केलेली ओळख क्रमांक प्रणाली असावी, विद्यार्थ्याने शैक्षणिक माहिती नियमितपणे एबीसी संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. अभ्यासक्रमाच्या एखाद्या पातळीवर (स्तर ५, ५.५, ६, ६.६, ६.५) प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या प्रवेशासाठीची किमान पात्रतेची अट विद्यार्थ्याने पूर्ण केलेली असावी. ‘स्वयम’सारख्या ऑनलाइन मंचांचा वापर करून विद्यार्थी श्रेयांक प्राप्त करू शकतात. मल्टिपल एंट्री, मप्टिपल एक्झिट प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक अर्जदाराला समान आणि न्याय्य संधी मिळण्याच्या दृष्टीने एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे, न देण्याचा उच्च शिक्षण संस्थेचा निर्णय निःपक्षपाती आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित असावा. मात्र, सुरुवातीला प्रवेश घेतलेल्या संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर इतर संस्थेत प्रवेश मिळणे हा कोणाचाही हक्क असणार नाही. नवीन संस्थेत प्रवेशासाठी विनंती केलेली संस्था स्थानांतर नाकारू शकते, शैक्षणिक तफावत भरून काढण्यासाठी प्रवेश देताना काही जोड अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची शिफारस करू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
समकक्षता समिती, तक्रार निवारण समिती
मसुद्यामध्ये यूजीसीने प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेने दोन समित्या स्थापन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेली कौशल्ये आणि क्षमता, त्यांच्या श्रेयांक हस्तांतरासाठी समकक्षता समिती, तर मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
