केंद्र सरकारने सुरू केलेले स्वच्छ भारत अभियान आणि पुणे शहराची स्मार्ट सिटी अभियानात झालेली निवड, या पाश्र्वभूमीवर शहरातील सार्वजनिक जागा, रस्ते, तसेच मोकळ्या जागी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर, तसेच सार्वजनिक जागांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसे आदेशच महापालिका आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिले आहेत.
सार्वजनिक जागा मोकळ्या राहिल्या पाहिजेत आणि त्या स्वच्छ राहिल्या पाहिजेत, असे प्रयत्न आता महापालिका करणार आहे. पुण्याची निवड स्मार्ट सिटी अभियानातील पहिल्या टप्प्यात झाली आहे आणि आता पहिल्या वर्षी वीस शहरांची जी निवड होणार आहे त्यात पुण्याची निवड व्हावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी खाते प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक मालमत्तांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर कारवाईसंबंधीचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने २ मे १९९५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. त्या कायद्यानुसार कारवाई करावी, तसेच कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान आणि स्मार्ट सिटी अभियानाच्या अनुषंगाने या कायद्याची आता शहरात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांचे नुकसान करणे, अशा जागांवर माती वा राडारोडा टाकणे, कचरा टाकणे, अस्वच्छता करणे, सार्वजनिक जागा विद्रूप करणे या व यासारख्या इतर प्रकारात संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. विद्रूपीकरण करणाऱ्या संस्था वा व्यक्ती यांच्याविरोधात कडक कारवाई करावी, असेही आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार काय कारवाई केली याचा अहवाल दर महिना सादर करावा, असाही आदेश आयुक्तांनी दिला आहे.
विद्रूपीकरणाविरुद्ध राज्य शासनाने केलेला कायदा खूप कडक आहे. म्हणून त्याची अंमलबजावणी शहरात झाली पाहिजे अशी आमची मागणी होती. त्यासाठी गेले काही महिने आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. मोकळ्या जागांचे नुकसान करणे, जागा विद्रूप करणे आदी प्रकारांवर सध्या महापालिकेकडून कारवाई होते. मात्र शंभर रुपये दंड एवढीच ही कारवाई आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करा अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती. त्यांनीही आमचे म्हणणे ऐकून आणि समजून घेतले. या कायद्यानुसार किमान दोघांवर कारवाई झाली तरी इतरांना योग्य तो संदेश जाणार आहे, कारण हा कायदा खूप कडक व स्पष्ट आहे.
– कनीझ सुखरानी (नागरिक चेतना मंच)