राज्यातील विद्यापीठांसाठी आता सामाईक परिनियम होणार असून त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाच्या नियमांमधील विसंगतीमुळे सेवा, पात्रता, रजा, इतर लाभ अशा विविध मुद्दय़ांवरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याचवेळी विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेलाच धोका निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात राज्यस्तरावरील समान परिनियमांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील विद्यापीठे ही शासनाच्या अखत्यारित असली, तरीही ती स्वतंत्र असतात. या विद्यापीठांना कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून आपले नियम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. विद्यापीठाच्या परिनियमांमधील विसंगतीमुळे अनेक विद्यापीठांमध्ये विविध मुद्दय़ांवरून वादही निर्माण झाले होते. प्रत्येक विद्यापीठाच्या स्वतंत्र धोरणांचा फटका राज्यभर विस्तार असलेल्या शिक्षणसंस्थांनाही बसला होता. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सर्व विद्यापीठांसाठी काही सामाईक परिनियम करण्याची तरतूद प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कायदा अमलात येतानाच परिनियमही तयार होणार आहेत. यामुळे विद्यापीठे आणि शिक्षसंस्थांमधील वाद-विवादांना आळा बसणार असला तरीही विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर गदा येण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. कोणत्या विषयांबाबत सामाईक परिनियम असतील, कोणते विषय पूर्णपणे विद्यापीठाच्या अखत्यारित राहतील हे कायदा होण्यापूर्वी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असे मतही तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.