तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकास ‘मतांच्या सौदागरांचा’ अडथळा

देशातील मुस्लीम महिलांना होणारा त्रास संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक आणले आहे. तिहेरी तलाक प्रथा संपविण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र राज्यातील ‘मतांचे सौदागर’ असलेल्या काही नेत्यांमुळे तिहेरी तलाक विधेयक संमत होण्यास अडथळे येत आहेत, अशा शब्दात केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री गिरिराज सिंह यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसचे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. लोकसभेप्रमाणेच काँग्रेसनेही राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा त्यांची दुटप्पी भूमिका पुढे येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हल्लाबोल यात्रेच्या समारोप कार्यक्रमात पवार यांनी तिहेरी तलाकसंदर्भात मोदी सरकारवर टीका केली होती. तिहेरी तलाक हा मुस्लिमांना धर्माने दिलेला अधिकार आहे. सरकारचा त्यामध्ये हस्तक्षेप असू नये, असे विधान पवार यांनी औरंगाबाद येथे केले होते. या पाश्र्वभूमीवर बोलताना गिरिराज सिंह यांनी पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली.

‘तिहेरी तलाक प्रथा संपविण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. जगभरातील २२ मुस्लीम देशांत ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे. देशातील काही राजकीय पक्ष मात्र ती सुरू राहावी, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील आणि राज्यात मतांचे सौदागर असल्यामुळेच हे विधेयक संमत करण्यास अडचणी येत आहेत,’ असे सिंह यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींची माहिती सिंह यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. खासदार अनिल शिरोळे, अमर साबळे या वेळी उपस्थित होते.

सिंह म्हणाले की,‘खेडय़ापाडय़ातील महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘सोलर चरखा मिशन’ योजना राबविण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून छोटय़ा जागेत अत्यंत अल्प खर्चात सोलर चरखा प्रकल्प उभारता येणार असून त्याद्वारे देशातील ५ कोटी नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतील. सोलर चरखा मिशनचा प्रारंभ मार्चमध्ये होईल. सध्या बीडमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून त्यावर वध्र्यातील एका संस्थेतर्फे संशोधन सुरू आहे. नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कराच्या (गुडस् अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) फटक्यानंतर लघू आणि मध्यम उद्योगांची परिस्थिती सुधारत आहे.’